Dhule Municipality News : मालमत्ता करवाढीच्या प्रश्‍नाने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला घेरले आहे. या पक्षाच्या सत्तेचा कालावधी ३१ डिसेंबरला संपुष्टात येत असला तरी हा प्रश्‍न जर सुटला नाही. तर त्याचे खापर स्वाभाविकपणे भाजपवर फोडले जाईल.

तशी तयारी विरोधी पक्षांनी सुरू केल्याचेही चित्र आहे.(issue of property tax hike has surrounded ruling BJP in municipal corporation dhule news)

असे असताना महापालिकेपुढे मालमत्ता करवाढीमुळे निर्माण झालेले संकट का घोंघावत आहे. याचा विविध पातळीवरून शोध घेतला जात आहे. त्यात `तो` तीस टक्के आर्थिक वाटा डोईजड ठरत असल्यामुळेच महापालिका चिंतेत सापडल्याचे चित्र आहे.

महापालिका क्षेत्रात विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी आमदार, खासदार आणि काही नगरसेवकांनी मिळून सुमारे ४०० कोटींचा निधी आणला. तो नगरोत्थान योजनेतून आणण्यात आला आहे.

या योजनेतून निधी मिळविला तर महापालिकेला ३० टक्के आर्थिक वाटा उचलावाच लागतो व उर्वरित ७० टक्के निधी शासन देते. त्यानुसार ४०० कोटींच्या निधीतील ३० टक्के निधीचा वाटा महापालिकेला उचलावा लागणार आहे.

तीनशे कोटींचा भार

नगरोत्थान योजना, अमृत योजना- २ (शहरी भुयारी गटार योजना), स्वच्छता अभियानासंबंधी `डीपीआर` तयार होत असताना या योजनांमध्ये प्रत्येकी ३० टक्के आर्थिक वाट्याचा भार महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला सरासरी २०० ते ३०० कोटी रूपयांचा भार पेलावा लागणार आहे.

तीस टक्के वाटा

ज्यावेळी शासन नगरोत्थान योजना, अमृत योजना- २ (शहरी भुयारी गटार योजना), स्वच्छता अभियानासंबंधी `डीपीआर` मंजूर करताना महापालिका ३० टक्के आर्थिक वाटा देण्यास सक्षम आहे का याची पडताळणी करते, त्यावेळी महापालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या हमीपत्राच्या आधारे शासन निधीला मंजुरी देत असते. हाच ३० टक्क्यांचा आर्थिक वाटा आता महापालिकेला डोईजड ठरतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येते.

निधी आणणार कुठून?

आमदार, खासदार व काही नगरसेवकांनी शहर विकासासाठी शासनाकडून निधी मिळविताना संबंधित योजनेच्या वाट्यातील ३० टक्के आर्थिक भार महापालिकेवर टाकला आहे. त्यामुळे या ३० टक्के आर्थिक भाराखाली महापालिका दबली जात आहे. हा ३० टक्के आर्थिक भार पेलता यावा यासाठी महापालिकेने मालमत्ताकरात वाढ केल्याचे मानले जाते. अन्यथा, ३० टक्के आर्थिक वाट्यातील निधी महापालिका आणणार कुठून हा कळीचा प्रश्‍न आहे.

शासनाकडे वायदा काय...

महापालिकेला मालमत्ता करातून वार्षिक सरासरी २० ते २२ कोटींचे उत्पन्न मिळते. याशिवाय महापालिकेला दुसरे असे भक्कम उत्पन्न स्त्रोत नाही. मग नगरोत्थान योजनेचा निधी मिळविताना वाढीव मालमत्ता करातून महापालिकेला भरीव निधी मिळेल, असा वायदा शासन दरबारी केला गेला असावा.

त्यामुळेच मालमत्ता करवाढीच्या प्रश्‍नावर भाजपची स्थानिक नेते मंडळी, प्रमुख पदाधिकारी फारसे मनमोकळे बोलण्यात उत्सुक दिसत नाही. नेमका हाच मुद्दा हेरून विरोधकांनी भाजपला घेरण्याची संधी साधण्यास सुरवात केली आहे.

महासभा घेण्याचा निर्णय मागे

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या आंदोलकांनी महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या महासभेत घुसखोरी करत वाढीव मालमत्ता कर रद्द करण्याची मागणी करीत राडा घातला. यानंतर सत्ताधारी व विरोधकांनी महापौरांवर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली.

त्या वेळी मालमत्ता करवाढीच्या प्रश्‍नावर ३१ डिसेंबरच्या आत विशेष महासभा बोलाविली जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, भाजपच्या शनिवारी (ता. २३) झालेल्या स्थानिक पक्षीय बैठकीत मालमत्ता करवाढप्रश्‍नी विशेष महासभा घेतली जाऊ नये, असा फतवा नेते मंडळीकडून निघाला. त्या मागच्या कारणांचाही शोध आता विविध पातळीवरून घेतला जाऊ लागला आहे.