धुळे : अवैध वाळू वाहतुकीला चाप लावण्यासाठी वाळूसह अन्य गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस डिव्हाईस बसवणे बंधनकारक झाले आहे. जिल्ह्यात या प्रणालीची बुधवारपासून (ता. १) अंमलबजावणी सुरू झाली. गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस नसल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला.

राज्यासह जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीचे प्रमाण वाढले आहे. या गैरउद्योगास लगाम घालण्यासाठी सरकारने वाळू व अन्य गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा आदेश लागू केला आहे. जिल्ह्यातील सर्व गौण खनिज वाहतूकदारांच्या वाहनांच्या वाहतुकीची भौगोलिक सूचना मिळावी यासाठी जीपीएस डिव्हाईस बसवणे बंधनकारक आहे.

जिल्ह्यातील तापी, बोरी नदीवरील चार वाळूगटांचा लिलाव मार्च २०२२ मध्ये झाला. त्यात चारपैकी एक गट केवळ शासकीय कामासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्याचा ठेका लघुपाटबंधारे विभागाला दिला आहे. शिरपूर तालुक्यातील दोन्ही वाळूगट एकाच ठेकेदाराकडे आहे. यातून जिल्ह्याच्या महसुलात पाच कोटींची भर पडणे अपेक्षित आहे, असे प्रशासनाने सांगितले. तीन वर्षांपूर्वी केवळ अच्छी व उपरपिंड येथील दोनच गटांचा लिलाव होऊन त्यातून सुमारे दोन कोटींचा महसूल प्रशासनाला प्राप्त झाला होता.

प्रशासनाने पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनुसार चार वाळूगटांच्या निविदा मागविल्या. उपरपिंड (ता. शिरपूर) येथील गटासाठी तीन कोटी १८ लाख, तर लोंढरे (ता. शिरपूर) येथील वाळू गटासाठी एक कोटी ५९ लाखांची निविदा मंजूर झाली. दोन्ही निविदा शिरपूर कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या आहेत. दातर्ती (ता. साक्री) गटासाठी विलास वाघ यांची २७ लाख ५५ हजारांची निविदा मंजूर झाली. याशिवाय बोरी नदीवरील निमगूळ (ता. शिंदखेडा) येथील गट शासकीय कामासाठी राखीव ठेवला आहे. त्याचा ठेका लघुपाटबंधारे विभागाला १६ लाख नऊ हजारांत दिला आहे. वाळूचे ऑनलाइन लिलाव झाले असतानाही अवैध मार्गाने वाळू उपसा व वाहतूक सुरू असल्याच्या तक्रारी असतात. त्यामुळे सरकारने जीपीएस यंत्रणेव्दारे अवैध वाहतूक रोखण्याचा निर्णय घेतला.