राज्यातील सुमारे 80 हजार शेतकऱ्यांच्या पुनर्गठनाची माहिती नव्याने भरणार
जळगाव - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकरी कर्जमाफीचे शेपूट दिवसेंदिवस लांबतच चालले आहे. कर्जमाफीच्या 66 मुद्यांवरील माहितीत आता राज्यातील शेतकरी कर्जाच्या पुनर्गठनाची माहिती नव्याने भरून पाठविण्याचे आदेश सहकार विभागाने सर्व बॅंकांना दिले आहेत. कर्जमाफी अर्जांमध्ये पुनर्गठनाची माहिती नव्याने भरण्याची प्रक्रिया विशेष लेखापरीक्षण विभागाने सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 80 हजार शेतकऱ्यांच्या पुनर्गठित कर्जाची माहिती आता पुन्हा भरावी लागणार आहे.

गेल्या एक व दोन ऑक्‍टोबरला महात्मा गांधी जयंतीला झालेल्या ग्रामसभेत कर्जमाफीच्या याद्यांचे चावडी वाचन शासनाने करवून घेतले. नंतर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षण विभागातर्फे कर्जाबाबत 66 मुद्यांतील माहितीचे लेखापरीक्षण केले. लेखापरीक्षणानंतर इंग्रजीतील माहितीचे मराठीत आणि मराठीतील माहितीचे इंग्रजीत भाषांतराचे काम दहा दिवस चालले. दिवाळीनंतर कर्जमाफीच्या याद्या अपलोड होत नव्हत्या, तो घोळ अद्यापही सुरूच आहे. आता नव्याने पुनर्गठित कर्जाच्या माहितीची नव्याने भर पडली आहे.

राज्य शासनाने गाजावाजा करत दिवाळीच्या एक दिवस अगोदर जिल्ह्यातील 30 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे पत्र, धोतर, साडी चोळी देऊन सत्कार केला. नंतर मात्र कर्जमाफीची प्रक्रिया अधिकच बिकट होत आहे. दिवाळीनंतर कर्जमाफीच्या ग्रीन याद्या अपलोड होतील. ग्रीन यादीत ज्या शेतकऱ्यांची नावे असतील, त्यांच्या बॅंक खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा होईल, असे शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले होते. दिवाळी होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटला, तरी अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. जिल्हानिहाय ग्रीन याद्यांची माहितीही उपलब्ध नाही.

कर्जमाफीची घोषणा होऊन सहा महिने उलटूनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. खरीप व रब्बीतही कर्ज मिळाले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांवर शेती व्यवसाय बंद करण्याची वेळ राज्य सरकारने आणली आहे. सरकारला कर्जमाफी द्यायचीच नाही, यामुळे नवनवीन माहिती मागवली जात आहे.
- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे (सांगली)

कर्जमाफी न मिळाल्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. रोज नवे अध्यादेश काढून याद्याच अपडेटच केल्या जात आहेत. कर्जमाफीच्या याद्यांमधील घोळ वाढतच आहे. कर्जमाफीप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठविला जाईल.
- आमदार बच्चू कडू, शेतकरी संघटनेचे नेते