येवला - शिक्षण विभागाने अनेकदा ठोस शब्द दिल्याने बारा-पंधरा वर्षानंतर आता अनुदान मिळून पगार सुरु होण्याच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील बिनपगारी प्राध्यापकांच्या अपेक्षेला पुन्हा एकदा गाजर मिऴाले. २०१९ जवळ आल्याने अनुदानास पात्र महाविद्यालयांची यादी जाहीर होणार असा कयास बांधून नजरा लावलेल्या गुरुजनांना शिक्षण विभागाने पत्र दिलेही मात्र ते महाविद्यालय अपात्र असल्याचे व त्रुटी दूर करण्याचे.. 

राज्यातील कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना साधारणतः २००२ पासून शासनाने अनुदानच दिलेले नाही. यामुळे पाच, दहा, पंधरा, सतरा वर्ष विनावेतन अथवा अल्प मानधनावर विद्यार्थी घडविणाऱ्या ज्येष्ठ गुरुजींचा अजूनही पगार सुरु होईल याच आशावादावर संघर्ष सुरु आहे. २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कनिष्ठ महाविद्यालयांचा कायम शब्द वगळून, माध्यमिक शाळांच्या धर्तीवर एक एप्रिलपासून अनुदान देण्याचा निर्णय २०१४ मध्ये झाला आहे.

त्यानुसार मुल्यांकनही झाले पण राज्यात सत्तांतर झाले अन अनुदानाकडे सरकारने गेले चार वर्ष कानाडोळा केला आहे.किंबहुना २०१४ मध्ये मूल्यांकन झाल्यावर अजूनही कोण पात्र झाले हे जाहीर केलेले नाही. मात्र चार दिवसांपूर्वी कोण अपात्र हे सांगत असलेल्या त्रुटी पूर्ण करण्यास शिक्षण संचालकांनी महाविद्यालयांना सांगितले आहे.

बारावीच्या परीक्षेच्या दरम्यान प्राध्यापकांनी आंदोलन हाती घेतल्यानंतर शासनाने अनुदानास पात्र अवघ्या १३७ महाविद्यालयांची यादी जाहीर केली आहे. महिन्यात दुसरी यादी येईल असे तेव्हा सांगितले गेले मात्र अजूनही यादीचा पत्ता नाही. ३० मे पर्यत पुण्यात शिक्षण संचालक कार्यालयात आलेल्या प्रस्तावांची तपासणी झाली असून पात्र - अपात्र अशी यादी तयार करण्यात आली आहे.तर अपात्र यादी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकाना व त्यांनी  शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत महाविद्यालयांना त्रुटीचे पत्र देऊन ६ तारखेपर्यत त्रुटीची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे.

त्रुटी पूर्ततेसंदर्भात सावळा गोंधळच...
मुल्यांकन झाल्यावर तब्बल चार वर्षांनी एप्रिलमध्ये काहींनी अधिकाऱ्यांच्या सुचनेनुसार त्रुटी दूर केल्या.त्यामुळे आता आपले नाव थेट अनुदानाच्या यादीत येणार असे वाटत असतांना त्रुटी पत्र हातात पडल्याने सर्वाचा भ्रमनिराश झाला आहे.अनेकांना कार्योत्तर मान्यता नाही अशी त्रुटी दिली आहे पण यासह इतर त्रुटीची पूर्तता कशी करावी याची माहिती शिक्षणाधीकार्याकडे नसल्याने अजूनही सगळा सावळा गोंधळच आहे.

“सर्वांनीच दिलेल्या त्रुटी पूर्ण कराव्यात,ज्यांचे अपात्रेत नाव नाही त्यांनीही आपले महाविद्यालयाची सध्यस्थिती जाणून घ्यावी.कार्योत्तर मान्यतेची त्रुटी महाविद्यालयांशी संबंधित नसल्याने ही त्रुटी काढण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार शिक्षण संचालक यांनी कार्योत्तर मान्यतेची अट शिथिल करावी असा सकारात्मक प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याची माहिती आहे.
- प्राचार्य मनोज पाटिल, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस शिक्षक सेल, औरंगाबाद.

*राज्यातील एकूण प्रस्तावांची तपासणी -१३३६
*पूर्ण पात्र असलेले प्रस्ताव - ५५८ 
*त्रुटी निघालेले अपात्र प्रस्ताव - २९५
*त्रुटी सादर करण्याची मुदत - १० ऑगस्ट