जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईला महत्त्व, राजकीय पडद्याआडून प्रशासनावर दबावतंत्र
नाशिक - प्रारूप विकास आराखड्यात अवैध प्रस्ताव घुसविल्याप्रकरणी झेरॉक्‍स नगराध्यक्षांवर कारवाईसह विद्यमान नगराध्यक्षांना अपात्र ठरविण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांसह त्र्यंबकेश्‍वरच्या काही नगरसेवकांचा आग्रह असला, तरी झेरॉक्‍स नगराध्यक्षांना वाचविण्यासाठी भूमाफिया सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे एका बाजूला भूमाफियांचा दबाव आणि दुसरीकडे मुख्याधिकाऱ्यांसह त्र्यंबकेश्‍वरच्या नगरसेवकांचा आग्रह या स्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला महत्त्व आले आहे.

त्र्यंबकेश्‍वरच्या प्रारूप विकास आराखड्यात झेरॉक्‍स नगराध्यक्षांच्या अवैध हस्तक्षेपावर पांघरूण घालून वाचविण्याच्या भूमाफियांच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई होण्यापूर्वीच झेरॉक्‍स नगराध्यक्ष दीपक लढ्ढा यांना वाचविण्यासाठी पडद्याआडून राजकीय दबाव सुरू झाला आहे. याबाबत जिल्हा यंत्रणेची परीक्षा होणार आहे.

भूमाफिया टोळ्या सक्रिय
त्र्यंबकेश्‍वर हे अतिशय पुरातन, ऐतिहासिक, धार्मिक तीर्थस्थळ आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या कितीतरी आधीपासून कायम देशभरातील भाविकांचा राबता असणाऱ्या या भागातील शेकडो एकर जमिनी त्या त्या कालखंडात विविध राजे, महाराजांनी धार्मिक संस्था, मठ, देवस्थानांना इनाम स्वरूपात दिलेल्या आहेत. अशा मोक्‍याच्या जमिनी हडपण्यासाठी येथे भूमाफियांनी नियोजनबद्ध "मोडस ऑपरेंडी' विकसित केली आहे. त्यानुसार जमिनीची देखभाल करणारे ठाणापती किंवा पुजारी किंवा देखभालीचे आधिकार असलेल्या महंतांना हाताशी धरून जमिनी मिळविल्या जातात. ठाणापती, पुजाऱ्यांना वेगळे धार्मिक संस्थान काढण्याचे आमिष दाखवून जमिनी विकणारे भूमाफिया या भागात तयार झाले आहेत.

दिग्गज नेत्यांची बदनामी
धार्मिक संस्थांच्या इनाम जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी भूमाफियांकडून थेट राज्यातील, देशातील बड्या राजकीय नेत्यांच्या नावांचा वापर केला जातो. अमुक नेत्याने जमीन घेतली, तमुक नेत्याची जमीन आहे. तिचा झोन बदलावा लागेल. विरोध करू नको. अशा अफवा पसरवून त्र्यंबकेश्‍वरच्या नगरसेवकांना शांत केल्याचा बोलाबोला आहे. क्षेत्र बदलाच्या ठरावांना त्र्यंबकेश्‍वरच्या इतर नगरसेवकांनी विरोध करू नये म्हणून संबंधित जमिनी या राज्यातील काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या असल्याच्या अफवा पसरविल्याची चर्चा आहे.

कोलंबिका संस्थानची जमीन
त्र्यंबकेश्‍वरला बहुतांशी जमिनी या विविध धर्म संस्थानच्या आहेत. ज्या पूर्वापार इनाम देणग्या किंवा बक्षीस स्वरूपात धार्मिक संस्था, आखाड्यांना मिळालेल्या आहेत. धार्मिक संस्थांतील ठाणापती, महंत, पुजाऱ्यांमध्ये वाद घडवून या इनाम जमिनीचे उलटेपालटे व्यवहार करून दीपक लढ्ढा व त्यांच्यासारख्या सत्तेत चलती असलेली मंडळींकडून "येलो झोन'मध्ये रूपांतरित करून डोंगरच्या डोंगर भुईसपाट करण्याची दलालीवर पोसली जाणारी व्यवस्थाच या भागात उभी राहिली आहे. त्यातून धार्मिक संस्थांच्या जमिनींवर याच "मोडस ऑपरेंडी' भूमाफियांनी इमारती उभारून कोट्यवधींची माया जमवली. कोलंबिका संस्थानचा उघडकीस आलेला हा प्रकार याच दिशेने जाणारा असून, जागरूक मुख्याधिकारी भूमाफियांच्या जाळ्यात न फसल्यामुळे या प्रकाराला वाचा फुटली.

सत्तेतील वादाला फोडणी
नगराध्यक्षपदाच्या सत्तेतील वादाची त्याला फोडणी मिळाली. लढ्ढा यांच्याविरोधात सत्तेतील नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी केरुरे यांच्यामागे बळ उभे केले. त्यातून मोठ्या घोटाळ्याला वाचा फुटली. त्र्यंबकेश्‍वरला वाचा फुटली असली, तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली तरच त्याला अर्थ आहे. कारण जिल्हाधिकारी कार्यालयात या कारवाईला ब्रेक लावण्यासाठी आता पडद्याआडच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.