मालेगाव - जीएसटीचा फटका केंद्र व राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अमृत योजनेस बसला आहे. राज्यातील 44 शहरांमध्ये अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा, भुयारी गटार व उद्यानांची सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. जीएसटीमुळे डीआय पाइपच्या दरात वाढ झाली असून, वाढीचा फरक ठेकेदारांना अपेक्षित आहे. या वादामुळे डीआय पाइपचा पुरवठा गेल्या सात महिन्यांपासून ठप्प झाला असून, राज्यातील सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या 28 पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. 

केंद्र सरकारने 1 जुलै 2017 ला जीएसटी लागू केला. अमृतच्या बहुसंख्य पाणीपुरवठा योजनांची कामे तत्पूर्वीची होती. यामुळे निविदा रकमेत जीएसटीचा समावेश नव्हता. ठेकेदार एक्‍साईट भरत असत, मात्र पाणीपुरवठा योजनांसाठीच्या पाइपसाठी एक्‍साइज माफ होता. जीएसटीमुळे डीआय पाइपच्या दरात दहा ते बारा टक्के वाढ झाली आहे. ही वाढ शासनाने द्यावी अशी मागणी ठेकेदार व पुरवठादारांनी केली आहे. विविध 28 योजनांचे जीएसटी तफावतीचे प्रत्येकी 10 टक्के द्यावयाचे ठरल्यास राज्य शासनावर 51 ते 55 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. 

राज्यातील काही पाणीपुरवठा योजनांचे कार्यादेश जीएसटी लागू होण्यापूर्वीचे आहेत. जीएसटी लागू झाल्याने योजनेच्या खर्चात अल्पशी वाढ झाली आहे. तथापि थेट डीआय पाइपचा पुरवठा ठप्प झालेला नाही. योजनेत असंख्य कामे आहेत. ठेकेदार त्यांच्या सोयीची कामे पुढे करतात. जीएसटी फरकाबाबत लवकरच निर्णय होईल. 
.... सुभाष भुजबळ, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई