धुळे : शहरातील धुळे तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयात मतदानाचा अधिकार असलेल्या १८ पैकी १२ संचालकांनी मंगळवारी (ता. १०) यापुढे कामकाज करणार नसल्याचे व वैयक्तिक कारण दर्शवत राजीनामे दिले. त्यामुळे भाजपचे वर्चस्व असलेल्या समितीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संचालकांनी राजीनामे दिल्याने सत्तासंघर्ष उफाळून आल्याचे दिसून आले. 

यांनी दिले राजीनामे
उपसभापती रितेश पाटील, संचालक प्रभाकर पाटील, किरण गुलाबराव पाटील, माधवराव पाटील, अशोक पाटील, सुरेखा पाटील, लता पाटील, अर्जुन पाटील, प्रमोद जैन, कीर्तिमंत कौठळकर, भानुदास भिल, सुलोचना शिंदे यांनी राजीनामा सादर केला. याशिवाय उर्वरित सहा संचालकांमध्ये सभापती सुभाष देवरे, मनोहर भदाणे, विजय गजानन पाटील, गोपीचंद पाटील, विजय चिंचोले, गंगाराम कोळेकर यांनी, तसेच पणन प्रक्रियेतून निवडून आलेले व मतदानाचा अधिकार नसलेले संचालक राजेंद्र भदाणे यांचा समावेश आहे. 

कायदेशीर लढाई सुरूच 
बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर कोविडच्या संकटकाळात मुदतवाढ मिळावी व शेतकरी हितासाठी कामकाज सुरू ठेवावे, अशी मागणी झाली. ती जिल्हा उपनिबंधकांपासून पणन महासंचालकांपर्यंत मान्य झाली. नंतर राज्यात काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसची सत्ता असलेल्या बाजार समितीत संचालकांना मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, भाजपची सत्ता असलेल्या समितीला मुदतवाढ देण्याबाबत विरोध दिसत आहे, अशा आशयाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सभापती देवरे यांच्यामार्फत दाखल झाली. तीत राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. याविरोधात काँग्रेस आघाडीच्या स्थानिक बाजार समितीतील समर्थकांनी आव्हान याचिका दाखल केली. तीत बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करा आणि प्रशासक नेमा, अशी मागणी झाली. त्यात संचालकांनी राजीनामे दिलेत का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. यानंतर बारा संचालकांनी मंगळवारी जिल्हा उपनिबंधक, पणन महासंचालकांकडे राजीनामे सादर केले आहेत. यापुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष असेल. 

बुधवारपर्यंत (ता. १०) बाहेरगावी आहे. त्यामुळे बारा संचालकांनी राजीनामे सादर केल्याची माहिती नाही. तत्पूर्वी, बाजार समितीच्या मुदतीबाबत औरंगाबाद खंडपीठात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. त्यात जो निकाल लागेल, त्याचा आदर राखू. 
- सुभाष देवरे, सभापती, बाजार समिती, धुळे 

संपादन ः राजेश सोनवणे