दोंडाईचा (धुळे) : शाळांमध्ये २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांवर सत्ताधाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांनी अन्याय केलेला आहे. यापुढे अन्याय सहन करणार नाही. हिंमत असेल तर २००५ नंतर आमदार झालेल्यांची पेन्शन बंद करण्याची धमक सरकारने दाखवावी. शासनाने आमचा हक्क आणि अधिकार असणारी जुनी पेन्शन योजना त्वरित लागू करण्यासाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर तीव्र स्वरूपात बेमुदत आंदोलनासाठी राज्यभर जनजागृतीसाठी जिल्हास्तरीय मेळावा घेत असल्याचे राज्य जुनी पेन्शन योजना संघर्ष समितीच्या राज्याध्यक्षा संगीता शिंदे यांनी सांगितले. 
धुळे येथील केशरानंद गार्डन येथे शनिवारी (ता. ६) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळवून देण्यासाठी झालेल्या जिल्हास्तरीय मेळाव्याप्रसंगी राज्याध्यक्षा शिंदे बोलत होत्या. जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी आंदोलनाची दिशा उग्र असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना संघर्ष समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष शरद तिरमारे, सचिव दिलीप डोंगरे, उपाध्यक्ष सुनील दानवे, कार्याध्यक्ष योगेश पाटील, प्रसिद्धीप्रमुख राजेंद्र देवरे, जळगाव येथील डॉ. शांताराम पाटील, मालेगाव येथील समाधान आहिरे, अमळनेर येथील प्रभुदास पाटील, भय्यासाहेब पवार, संभाजी पाटील, राज्य संघटक चित्रा जोशी, नंदुरबारचे आर. डी. गिरासे, किरण पाटील, सिनेट सदस्य अमोल सोनवणे, धुळे जिल्हाध्यक्ष एस. एम. कदम, उपाध्यक्ष नरेंद्र भामरे, कार्याध्यक्ष एम. एस. गांगुर्डे, महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनच्या राज्याध्यक्ष शुभांगी पाटील, उदय तोरवणे, शिंदखेडा तालुका अध्यक्ष एम. डी. पाटील, साक्री तालुकाध्यक्ष आर. व्ही. शिंदे, के. व्ही. बाविस्कर, धुळे शहराध्यक्ष आर. जे. पाटील, शहराध्यक्ष मनोहर भामरे, प्रवीण पाटील, एस. टी. भामरे, शिरपूर तालुकाध्यक्ष संतोष पाटील, एस. व्ही. शिंदे, शैलजा पाटील, एस. एस. पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

संपादन ः राजेश सोनवणे