धुळे : संसर्गजन्य कोरोना विषाणूशी मुकाबला करताना राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण मंजूर निधीतून सरासरी १६.२५ टक्क्यांपर्यंत खर्च करावा, असे निर्देश दिले होते. याप्रमाणे जिल्हा नियोजन विभागांतर्गत धुळे जिल्ह्यास २०२०- २०२१ साठी सरासरी १९० कोटींचा निधी प्राप्त झाला. त्यातून कोरोनाप्रश्‍नी उपाययोजनांसाठी ३१ कोटी ३५ लाखांचा निधी मिळाला. पैकी १६ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील काही आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठी वापरला जाणार आहे. 
कोरोनाच्या संकटकाळात गेल्या वर्षी राज्य सरकारने प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये नॉन- कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठीच वापरात आणावे, असे धोरण लागू केले. यानंतर आता अशा केंद्रांमध्ये कोरोनाप्रश्‍नी रॅपीड ॲन्टीजन टेस्ट आणि कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबविली जात आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने सांगितले. त्यामुळे कोरोनाबाबत उपाययोजनांसाठी मिळालेल्या निधीतून १६ कोटींचा निधी काही आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठी वापरला जाणार आहे. तशी तरतूद जिल्हा नियोजन विभागाकडून झाली आहे. 
 
वित्त मत्र्यांची सूचना : हटकर 
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर यांनी सांगितले, की उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दहा फेब्रुवारीला घेतलेल्या बैठकीत कोरोनाप्रश्‍नी उपाययोजनांसाठी निधी खर्च करताना पूरक आरोग्य सोयीसुविधांचेही बळकटीकरण करावे, यासंबंधी योजनांसाठी निधी उपयोगात आणावा, अशी सूचना दिली होती. आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांसह नियमित योजना लक्षात घेत १६ कोटींचा निधी सादर प्रस्तावानुसार जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. 
 
मंजूर केंद्रांसाठी निधी : नवले 
जिल्हा परिषदेचे आरोग्याधिकारी डॉ. संतोष नवले म्हणाले, की बृहत आराखड्यानुसार जिल्ह्याला पाच ते सहा आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र मंजूर झाले आहेत. त्यांच्या बांधकामासाठी प्राप्त १६ कोटींचा निधी वापरला जाईल. ज्या केंद्रांच्या जागेचा प्रश्‍न सुटला त्यांचे प्रथम बांधकाम व उर्वरित जागा न मिळालेल्या केंद्रांचा बांधकामाचा प्रश्‍न पुढील वर्षी हाताळला जाईल. 
 
निधी कमी पडू दिला नाही : यादव 
जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी सांगितले, की राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन विभागांतर्गत अप- टू सरासरी १६ टक्के निधी वापरताना वैद्यकीय व कोरोनाबाबत उपाययोजनांसाठी गरजेनुसार खर्च करता येऊ शकतो. धुळे जिल्ह्यात कोरोनाप्रश्‍नी उपाययोजना करताना कुठेही निधी कमी पडू दिलेला नाही. औषधी, ऑक्सिजनसह उपयुक्त बाबींसाठी निधी दिला. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातून हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयास ऑक्सिजनसाठी, शासकीय आरोग्य संस्थांसाठी नर्स, विविध कर्मचारी उपलब्धतेसाठी खर्च झाला. त्यामुळे बृहत आराखड्याव्यतिरिक्त, राज्य अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील मंजूर आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र वगळून व जिल्हा परिषद पोहोचू शकली नाही, अशा आदिवासी क्षेत्रात आरोग्य केंद्र- उपकेंद्र बांधकामासाठी १६ कोटींचा निधी उपयोगात येईल.