धुळे : शहरातील लुपीन फाउंडेशनमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या कागदपत्रांवरून बनावट दस्तऐवज (lupin foundation fraud 26 crore) तयार करत बनावट कंपनी स्थापन करून सुमारे सव्वीस कोटी ४५ लाख १७ हजार ९०० रुपयांचा गैरव्यवहार करून जीएसटी (GST no return and Duplicate document) न भरता शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी तत्कालीन लेखापालसह त्याच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. (dhule-news-lupin-foundation-fraud-26-crore)

याविषयी लुपीन फाउंडेशनचे सहाय्यक कार्यक्रम व्यवस्थापक नीलेश पवार (रा. यशोधन कॉलनी, वलवाडी, देवपूर, धुळे) यांनी पश्चिम देवपूर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की संस्थेत इम्रान शेख (वय ३३, रा. मच्छीबाजार) कामाला होता. त्यामुळे त्याच्याकडे विश्वासाने आधारकार्ड, पॅनकार्डच्या प्रती कार्यालयीन कामासाठी दिल्या होत्या; परंतु इम्रानने गैरफायदा घेत या कागदपत्रांचे बनावटीकरण केले. तसेच त्या आधारे बनावट टेक्स्टाइल कंपनी स्थापन केली. १३ मार्च २०२१ ला दुपारी बाराच्या सुमारास कार्यालयीन काम करताना पवार यांना त्यांचा नंदुरबार येथील मित्र जितेंद्र सोनवणे यांनी दूरध्वनी करून सांगितले, की तुमच्या पॅन क्रमांकावर मोठ्या रकमेचे व्यवहार झाले आहेत. तसेच व्यवहार त्यांचे सहकारी अनिल दोरिया यांच्याबाबतीत झाल्याचे सांगून जीएसटी पोर्टलवर जाऊन चौकशी करण्यास सांगितले.

वेगवेगळे व्यवहार आढळले

नीलेश पवार यांनी त्यांच्या पॅनकार्ड क्रमांकाची माहिती घेतली असता त्यांच्या पॅनकार्ड क्रमांकावरून कृष्णा टेक्सटाईल सर्व्हे नं. ५६/२ इ/निहालनगर, मालेगाव या नावाने जीएसटी नोंदणी केल्याचे आढळले. ही माहिती घेतल्यानंतर नीलेश पवार यांनी बँक खात्याविषयी फॉर्म २६ एएसची माहिती काढली. तेव्हा त्यात १७ डिसेंबर २०१९ ते २९ जून २०२० या कालावधीत वेळोवेळी एकूण २६ कोटी ४५ लाख १७ हजार ९०० रुपये रकमेचे वेगवेगळे व्यवहार केलेले आढळले. कंपनीच्या माध्यमातून इम्रान शेख व इतरांनी सुमारे सव्वीस कोटी ४५ लाख १७ हजार ९०० रुपयांचा व्यवहार केला. तसेच याबाबत जीएसटी भरला नाही. तसेच व्यवहार नीलेश पवार यांनीच केले, असे दर्शवले. यातून जीएसटी व पर्यायाने शासनाची फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यानुसार शेख व त्यांना मदत करणाऱ्या साथीदारांविरूद्ध विविध कलमांसह माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० चे कलम ६६ (सी) अन्वये गुन्हा दाखल झाला. संशयित इम्रान शेख याची पोलिस कोठडीत रवानगीचे आदेश शनिवारी (ता.२९) न्यायालयाने दिले.

जीएसटी उपायुक्तांकडे स्वतंत्र तक्रार

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार करून नेमका किती रुपयांचा जीएसटी चुकवला, यासंबंधीची माहिती पोलिस यंत्रणा घेत आहे. त्यासाठी जीएसटी विभागाचे सहकार्य घेतले जात असून, लुपीन फाउंडेशनचे असिस्टंट प्रोग्राम मॅनेजर नीलेश पवार यांनी झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत जीएसटी उपायुक्त, नाशिक यांच्याकडे स्वतंत्र तक्रार केल्याचेही म्हटले आहे.