धुळे : जिल्ह्यातून झालेल्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारने आश्रमशाळांमध्ये सोलर पॅक बसविणे, ठक्करबाप्पा योजनेंतर्गत विविध कामे आणि शासकीय आश्रमशाळा इमारत दुरुस्तीच्या कामांबाबत स्थगिती दिली आहे. तसेच पाचसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चलबिचल निर्माण झाली आहे.

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०२०-२१ अंतर्गत नावीन्यपूर्ण योजनेतून आश्रमशाळांमध्ये सोलर पॉवर पॅक बसविणे, ठक्करबाप्पा योजनेंतर्गत रस्ते, गटारीसह विविध कामे आणि शासकीय आश्रमशाळा इमारत दुरुस्तीसाठी ई- निविदा काढून प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार सोलर पॅकसाठी एक कोटी १५ लाख, ठक्करबाप्पा योजनेंतर्गत १२ कोटी ५० लाख आणि आश्रमशाळा दुरुस्तीबाबत दोन कोटी ४३ लाख, असा एकूण १६ कोटींचा निधी प्रस्तावित झाला. मार्च एंडच्या दिवशी काही यंत्रणांना निधी वर्ग झाला.

नेमकी तक्रार काय?

या प्रकरणी काही आक्षेप घेत जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्‍वर भामरे, कपिल दामोदर आणि काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्‍यामकांत सनेर यांनी आदिवासी विकास विभागाकडे तक्रार केली. यात शासकीय आश्रमशाळा या धुळे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येतात. तथापि, आश्रमशाळांमध्ये सोलर पॉवर पॅक बसविण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला दिले. तसेच कामाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान झाली. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत ठक्करबाप्पा योजना येते. त्यात ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी व निधी वितरणाचा आदेश जिल्हा प्रशासनाने ३१ मार्चला दिला. त्यानुसार संबंधित कामे आदिवासी विकास विभागाच्या २६ जून २००७ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर झालेली नाहीत. लोकसंख्येचा निकष डावलला. शासकीय आश्रमशाळा इमारत दुरुस्तीच्या कामाची इ- निविदा होऊ नये, या उद्देशाने तुकडे पाडून तीन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली, असा आक्षेप संबंधित तक्रारदारांनी आदिवासी विकास विभागाकडे नोंदविला. श्री. भामरे यांचा ठक्करबाप्पा योजनेंतर्गत आक्षेप होता.

चौकशी समितीची स्थापना

या पार्श्वभूमीवर शासकीय निधीचा अपव्यय होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाने १६ कोटींच्या निधीतून मंजुरी दिलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. तसेच विशेष चौकशी समितीची स्थापना करत त्यात नाशिकस्थित आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त अध्यक्ष असून, नाशिक सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे (आदिवासी) अधीक्षक अभियंता, विभागाचे नाशिकस्थित उपायुक्त, वित्त शाखेचे सहाय्यक आयुक्त सदस्य आहेत. तसेच विभागाचे अपर आयुक्त सदस्य सचिव आहेत. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत १६ कोटींच्या निधीतील विविध कामांना स्थगिती असेल. समितीने ३० एप्रिलपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश उपसचिव एस. एन. शिंदे यांनी दिले आहेत.