कापडणे (धुळे) : सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालाने वातावरण ढवळून निघाले आहे. जिल्हा परिषदेचे पंधरा गट आणि तीस गणांमधील इतर मागासवर्गीय जागांच्या बाबतीत विविध जर तरची समीकरणे मांडली जाऊ लागली आहेत. विजेते आणि पराभूत उमेदवार यांची पुन्हा वर्षभरातच निवडणूक लढविण्याची मानसिकता आहे का, वर्षभरापूर्वी सोसलेली आर्थिक झळ, कार्यकर्त्यांची मनमानी, मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी झालेली दमछाक, अन् पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या म्हणण्याची वेळ आदींचा अभ्यास करावा लागणार आहे. विद्यमान सदस्यही नव्या दमाने निवडणूक लढविण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचे; त्यांचे निकटवर्तीयच आपापसात चर्चा करीत आहेत. 

पंचायत समितीचेही तीस गण ? 
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या पंधरा गटांतील इतर मागासवर्गीय आरक्षण ऐवजी सर्वसाधारणसाठी निवडणूक होणार आहे. त्याचप्रमाणे तीस गणांमध्येही सर्वसाधारणसाठी निवडणूक होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यात धुळे तालुक्यातील लामकानी, न्याहळोद, फागणे, नेर, सडगाव, बोरविहीर, मुकटी आणी शिरुड. शिंदखेडा तालुक्यातील मेथी, खर्दे, हतनूर, वर्षी व शिरुड. साक्री तालुक्यातील म्हसदी, कासारे, धाडणे, चिकसे, पिंपळनेर, जैताणे, घाणेगाव, बळसाणे व दुसाणे. शिरपूर तालुक्यातील अजनाड, करवंद, शिंगावे, वनावल, तऱ्हाडी, विखरण व अर्थेचा समावेश आहे. 

ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणाकडेही लक्ष 
जिल्ह्यात नुकत्याच दोनशे अठरा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. त्यांच्या आरक्षणावरही या निकालाचा परिणाम होणार असल्याचे जाणकार सांगू लागले आहेत. याबाबतीत सरपंचपदाचे आरक्षणही तपासले जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी इतर मागास प्रवर्गात निवडून आलेल्या उमेदवारांनी धसका घेतल्याचेही चर्चिले जात आहे. 

पुन्हा कार्यकर्त्यांना सुगीचे दिवस 
आरक्षणाबाबतच्या निकालानंतर निवडणुकीच्या गप्पा सुरू झाल्या आहेत. जर तरची समीकरणे मांडली जाऊ लागली आहेत. विद्यमान आणि पराभूत वगळता नव्याने इच्छुक असलेले कार्यकर्त्यांच्या व मतदारांच्या विचारांचा कानोसा घेऊ लागले आहेत. सर्वच पक्षातील कार्यकर्त्यांना पुन्हा सुगीचे दिवस आले असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे