नंदुरबार : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत नंदुरबार जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (सर्वसाधारण) २०२१-२०२२ या वर्षासाठी १३० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली. 

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसधारण) अंतर्गत सन २०२१-२०२२ च्या आराखड्यासाठी ६९ कोटी ५७ लक्ष रुपयांची मर्यादा शासनाकडून देण्यात आली होती. जिल्ह्याची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय बैठकीत त्यानुसार नियतव्ययाच्या मर्यादेत आराखडा सादर करण्यात आला होता. विविध विभागांची अधिकची मागणी लक्षात घेऊन ६० कोटी ४३ लक्ष रुपयांचा वाढीव म्हणजेच १३० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 
बैठकीस राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड के. सी. पाडवी, जिल्‍हा परिषद अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, राजेश पाडवी, अपर मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, उपायुक्त नियोजन पी. एन. पोतदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी , सहायक नियोजन अधिकारी राहुल पवार आदी उपस्थित होते. 

वैद्यकीय महाविद्यालयात पायाभूत सुविधा 
शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधा व विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी राज्यस्तरावरुन निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. अमरावती मध्यम प्रकल्प ते अमरावती नाला लघू पाटबंधारे योजना नदीजोड कालव्यासाठी धुळे व नंदुरबार जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देऊ असे श्री. पवार यांनी सांगितले. 

जिल्ह्याच्‍या प्रगतीसाठी मदत 
पालकमंत्री श्री. पाडवी म्हणाले नंदुरबार जिल्ह्यात बहुतांश भाग दुर्गम असल्याने शाळा खोली बांधकाम व दुरुस्ती, रस्ते विकास, अंगणवाडी बांधकाम, अमृत आहार योजना, पशुसंवर्धन, जिल्ह्यातील जिल्‍हा परिषद शाळांमध्ये सौरऊर्जेच्या सुविधेसह डिजिटल शाळा करणे, कौशल्य विकास अंतर्गत जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती, आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण, बोट ॲम्बुलन्स व इतर आरोग्यसेवा सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने वाढीव निधी मिळण्याबाबत मागणी केली. जादा निधी मंजूर झाल्यास योग्य नियोजनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याची प्रगती होण्यासाठी मदत होईल असे पालकमंत्री श्री.पाडवी यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत होणाऱ्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या वाढीव निधीची माहिती दिली. 

संपादन ः राजेश सोनवणे