सारंगखेडा (नंदुरबार) : ग्रामपंचायतीचा बिगुल वाजला असून ऐन हिवाळ्यातील गारठयात निवडणुकीचा बार उडाल्याने गावगाड्यातील नेत्यासह उमेदवाराला मतदारांची मनधरणी करताना खिसे मात्र गरम ठेवावे लागणार आहे. 

निवडणूक लागलेल्या शहादा तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायत तापी काठावरील गावांचा समावेश आहे. या ग्रामपंचायत निवडणुकीत नदीकाठच्या नेत्यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. भाजप सरकारने सरपंच निवड थेट जनतेतून केली. त्यामध्ये सरपंचाचे महत्त्व वाढले आणि ग्रामपंचायत सदस्याचे महत्त्व कमी झाल्याच्या तक्रारी वाढल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने तो कायदा रद्द करत ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडला जाणार असा निर्णय घेतल्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नव्या नियमानुसार घेतल्या जाणार असल्यामुळे पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत सदस्याला महत्त्व प्राप्त झाले. 

सोयीनुसार राजकारण 
ग्रामीण राजकारणाला आगळे वेगळे महत्त्व असते. इथे सोयीनुसार पक्ष असतो, नेते व पक्ष सोयीनुसार बदलतात, स्थानिक पातळीवरचे पॅनल असते. असे काही असले तरी या प्रसंगी कोणत्याही गोष्टीची तमा नसते. केवळ निवडणुकीची वेळ आली, तर बाजी मारायची एवढे ध्येय असते. वित्त आयोगांसह अन्य योजनांचा मिळणारा निधीमुळे बिनविरोध निवडणुका शक्य नाही. १५ व्या वित्त आयोगामुळे ग्रामपंचायत स्वावलंबी केली आहे. या निवडणुकीत साम दाम आणि दंड या नीतीचा होणारा अवलंब त्यामुळे चुरस निर्माण झाली आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे