नंदुरबार : कागदावर वृद्धाश्रम दाखवून केंद्र सरकारकडून जिल्‍हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या आशीर्वादाने धुळे व कापडणे येथील दोन सेवाभावी संस्थांनी सहा वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटल्याचा प्रकार उघडकीस आला. माहिती अधिकारात माहिती मागविण्यात आल्याने या वर्षाचे अनुदान न देता संबंधित कागदावर सुरू असलेले वृद्धाश्रम बंद करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, सहा वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान कागदावर लाटणाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागून आहे. 
२०१४ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव, मंदाणा, प्रकाशा (ता. शहादा), पातोंडा (ता. नंदुरबार) येथे केंद्रीय योजनेतून जिल्‍हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या आशीर्वादाने वृद्धाश्रम सुरू करण्यात आले होते. वृद्धाश्रम केवळ कागदावरच सुरू होते. संबंधित गावांमध्ये एकाही ठिकाणी वृद्धाश्रम आढळून आलेले नाहीत. धुळे जिल्ह्यातील धुळे व कापडणे येथील दोन सेवाभावी संस्थांमार्फत हे वृद्धाश्रम चालविण्यात येत आहेत. 

आवश्‍यक कागदपत्रांचीही केली पुर्तता
या संस्थेने नंदुरबार समाजकल्याण विभागाच्या आशीर्वादाने आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केली असून, समाजकल्याण विभागातील निरीक्षकांनी या संस्थेला वृद्धाश्रमाला अनुदान देण्याबाबत शेरा मारला आहे. त्यानंतरच हे अनुदान संबंधित वृद्धाश्रमाला अदा करण्यात आले आहे. मात्र, वृद्धाश्रम केवळ कागदावरच सुरू आहेत. तेथे वृद्धाश्रमाची इमारतच नाही, तर वृद्ध कोठून राहतील, अशी परिस्थिती आहे. 

कागदावर वृद्धाश्रम होते सुरू
एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने याबाबत माहिती मागविली असता, कारवाईच्या भीतीने २०२०-२१ चे अनुदान थांबविले असून, संबंधित संस्थाही बंद करण्यात आली आहे. तसेच कागदावर सुरू असलेले वृद्धाश्रम या वर्षी बंद केले आहेत. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत संबंधित संस्थेने कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले आहे, त्यांच्याकडून हे अनुदान वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित समाजकल्याण विभागातील निरीक्षकावरही कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.  

संपादन ः राजेश सोनवणे