तळोदा (नंदुरबार) : सरदार सरोवर (sardar sarovar project) बाधितांच्या पुनर्वसन वसाहत काथर्दे दिगर येथे प्लॉट शिल्लक नाहीत. तरीही मणिबेली येथील बाधितांना प्लॉट दाखविण्यासाठी बोलाविले होते. प्लॉट मिळत नसल्याने मणिबेली येथील बाधितांचे घर बनवून मिळत नाही, तर ते शेतीही करू शकत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे बाधितांना घरे बांधून द्यावीत. पुनर्वसन वसाहतीत सुविधा वाढवून मिळाव्यात, अशी मागणी प्रकल्पबाधितांनी केली आहे. (taloda-Sardar-Sarovar-project-victims-no-home-and-land)

काथर्दे येथील विस्तारित गावठाण क्रमांक तीनमध्ये २७ प्लॉट दिले आहेत. मुखडी, डनेल, बामणी या गावांतील बाधितांना ते प्लॉट मिळाले आहेत. त्यातील सहा प्रकल्पबाधितांना तेथे घरे बांधून मिळालेली नाहीत. विस्तारित गावठाण तीनमध्ये आता जागा शिल्लक नाही. असे असताना सरदार सरोवर प्रकल्प व नर्मदा विकास विभागात (Sardar Sarovar Project and Narmada Development Department) ताळमेळ नसल्याचे समोर आले आहे.

प्रत्‍यक्षात जागाच नाही

दहा प्लॉट शिल्लक असल्याचे नर्मदा विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मणिबेली येथे जाऊन बाधितांना सांगितले. प्रत्यक्षात प्रकल्पबाधित काथर्दे येथे प्लॉट पाहण्यासाठी आले असता, तेथे जागाच शिल्लक नसल्याचे प्रकल्पबाधितांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जागा शिल्लक नसताना सरदार सरोवर प्रकल्प व नर्मदा विकास विभाग प्रकल्पबाधितांमध्ये भांडण लावण्याचा प्रकार करीत आहे का, असा प्रश्न बाधितांनी उपस्थित केला आहे. जे मागणी करीत आहेत, त्यांची शिफ्टिंग आजपावेतो रखडली आहे. घरांसाठी खेळ सुरू असल्याचा आरोप प्रकल्पबाधितांनी केला आहे. सरदार सरोवर प्रकल्प व नर्मदा विकास विभागाने ताळमेळ ठेवून प्रकल्पबाधितांना तत्काळ घरे बांधून द्यावीत, अशी मागणी नर्मदा बचाव आंदोलन व प्रकल्पबाधितांनी केली आहे. नर्मदा विकास विभागाचा प्रतिनिधींशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता, त्यांनी फोन उचलला नाही. त्यामुळे विभागाची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही.

मणिबेली येथे येऊन नर्मदा विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले, की दहा प्लॉट शिल्लक आहेत. मात्र, काथर्दे येथे पाहणी केली असता, एकही प्लॉट शिल्लक नाही. प्रकल्पबाधितांना केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. प्रशासनाने आमच्या घराच्या प्रश्न मार्गी लावावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.

- रायसिंग वसावे, मणिबेली (ता. अक्कलकुवा)

काथर्दे दिगर येथील पुनर्वसन वसाहतीत आधीच खूप समस्या आहेत. तेथे सोयी- सुविधा अजूनही अपूर्णच आहेत. जागा शिल्लक नाही. शेती आहे, पण घर नाही. घर आहे, पण शेती नाही, अशी अवस्था प्रकल्पबाधितांची झाली आहे. प्रशासनाने घरांचा प्रश्न मार्गी लावून पुनर्वसन वसाहतीत सुविधा करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.

- चेतन साळवे, कार्यकर्ते, नर्मदा बचाव आंदोलन