नंदुरबार : जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रेड मुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नतीस नकार दिलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे आर्थिक लाभ काढून घेण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद प्रशासनाने केली होती. याबाबत राज्य शिक्षक परिषदेने विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. त्या अपिलाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत आर्थिक वसुलीस स्थगिती देण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला आहे. 
जिल्हा परिषदेने प्राथमिक शिक्षकांना ग्रेड मुख्याध्यापकपदाची पदोन्नती प्रक्रिया राबविली होती. ती पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनंतर पदोन्नतीस नकार दिलेल्या ७१ प्राथमिक शिक्षकांचे आर्थिक लाभ काढून घेऊन वसुलीचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते. या वसुलीने शिक्षकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. अनेक शिक्षक निवृत्तीला असल्याने समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळे अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी शिक्षक परिषदेकडे याबाबत लेखी अर्ज करून न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली. त्या अनुषंगाने सर्वांत प्रथम २० नोव्हेंबरला शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांची प्रथम भेट घेऊन नियमबाह्य केलेल्या आर्थिक वसुलीची कार्यवाही मागे घेण्याबाबत निवेदन दिले होते. 

अपिल दाखल केल्‍याने स्‍थगिती
श्री. गावडे यांनी हा विषय अपिलात दाखल करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने शिक्षक परिषदेच्या जिल्हा शाखेने विभागीय आयुक्तांकडे २६ नोव्हेंबरला राज्य सहकार्यवाह पुरुषोत्तम काळे, विभागीय उपाध्यक्ष राकेश आव्हाड, विभागीय कार्यवाह रामकृष्ण बागल, जिल्हाध्यक्ष आबा बच्छाव, जिल्हा कार्यवाह नितेंद्र चौधरी यांनी अपील दाखल केले. अपिलाच्या अटीस अधीन राहून आर्थिक वसुलीस स्थगिती मिळावी, या आशयाचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २७ नोव्हेंबरला देण्यात आले होते. त्या अपिलाची दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी बुधवारी (ता. ३०) आर्थिक वसुलीस स्थगितीचा आदेश दिला. यामुळे वसुली थांबल्याने ७१ शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. 

मुळात प्राथमिक शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजना लागूच नसून वरिष्ठ वेतनश्रेणी व आश्वाशित प्रगती योजना दोन्ही योजनांचे आदेश, आर्थिक लाभ वेगवेगळे आहेत. दोन्ही योजना एकच समजून नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या कार्यवाहीबाबत विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. त्या अपिलाच्या अधीन राहून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी आर्थिक वसुलीस स्थगिती दिली आहे, याचे स्वागत करतो. अपिलाची सुनावणी शिक्षकांच्या बाजूने होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 
- राकेश आव्हाड, विभागीय अध्यक्ष, जिल्‍हा शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग)  

संपादन ः राजेश सोनवणे