जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाने बारा कोटींच्या कामांचे नियोजन केले होते. त्यासंदर्भात कोणालाही माहिती नसल्याने सदर कामे रद्द करण्याचा ठराव यापूर्वी झाला होता. परंतु, सदर कामे "जलयुक्‍त शिवार'च्या निकषांप्रमाणे आहेत किंवा नाही याची खात्री पदाधिकाऱ्यांना करून देण्यासाठी "सीईओं'च्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीतर्फे पुढील सभेपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचा निर्णय घेत सदरची कामे स्थगित ठेवण्याचा निर्णय आजच्या सभेत झाला. 
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा आज अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. "सीईओ' डॉ. बी. एन. पाटील, उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सभापती प्रभाकर सोनवणे, दिलीप पाटील, रजनी चव्हाण, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद गायकवाड यांच्यासह कैलास सरोदे, मधुकर पाटील, ज्योती पाटील, शशिकांत साळुंखे, सरोजिनी गरुड, मनोहर पाटील, नानाभाऊ महाजन उपस्थित होते. 
मागील महिन्यात झालेल्या "स्थायी'च्या सभेत सिंचनाच्या बारा कोटींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश थांबविले होते. मात्र, "जलयुक्त शिवार'च्या निकषांनुसार 70 टक्के दुरुस्ती आणि 30 टक्के नवीन कामे घ्यावी लागतात. ही कामे नसल्याने नेमक्‍या बारा कोटींतील कामे कुठल्या निकषाने होणार आहेत, हे कार्यकारी अभियंता वगळून अन्य अधिकाऱ्यांनी पुराव्यानिशी सभागृहाला पटवून द्यावे. यानंतरच कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यास विरोध नसल्याचा मुद्दा सभेत मांडला. याकरिता "सीईओं'च्या अध्यक्षतेखाली "एसीईओं'चा समावेश असलेली समिती स्थापन केली. तिने महिनाभरात म्हणजे पुढील सभेपर्यंत कामांचे निकष सभेत सांगतील, असे निश्‍चित करण्यात आले. 

जुन्या इमारतींसाठी "बीओटी' नाही 
"स्थायी'च्या सभेत जुनी इमारत पाडून तेथे नवी इमारत उभारण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यामध्ये इमारत निर्लेखित करून सर्व कायदेशीर बाबी तपासून नवीन इमारत "बीओटी' तत्त्वावर न उभारता त्यासाठी शासनाकडून निधी घ्यावा, असा निर्णय झाला. इमारत "बीओटी' तत्त्वाला सदस्य नानाभाऊ महाजन व शशिकांत साळुंखे यांनी विरोध दर्शविला. तसेच शिवतीर्थ मैदानावर व्यापारी संकुल उभारून ती दुकाने आणि राजकमल टाकीजवळील पशुवैद्यक रुग्णालयाची जागा "बीओटी' तत्त्वावर देण्याबाबत चर्चा केली. 

चौदाव्या वित्त निधी खर्चावर चर्चा 
सभेत ग्रामपंचायत विभागाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. प्रामुख्याने ग्रामपंचायतींना थेट मिळणारा 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी अनेक ग्रामपंचायतींनी खर्च केलेला नाही. याबाबत आढावा घेण्यासाठी सर्व तालुक्‍यांच्या पंचायत समित्यांना 4 ते 12 सप्टेंबरदरम्यान सीईओ, अति.सीईओंसह पदाधिकारी भेटी देऊन तेथे सभा घेणार आहेत. यावेळी चर्चा करून सर्व निधी मार्चपर्यंत खर्च करण्याचे नियोजन करण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच ग्रामनिधी कर्ज म्हणून 20 कोटी रुपये थकीत असून, वर्षभरात केवळ 60 लाख वसूल केल्याने त्यावर नाराजी व्यक्‍त करण्यात आली.