पातोंडा (ता. अमळनेर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कार्यरत असणाऱ्या १०८ रुग्णवाहिकांचे चालक आणि डॉक्टर्स यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. राज्यात संरक्षण देणारी 'पीपीई' किट्‌स हॅन्ड ग्लोज माक्स उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. 

विषाणू संक्रमण रोखण्यासाठी देशभरात करोना विरोधात लढा देण्यासाठी युद्ध सुरू आहे. त्यातच डॉक्टर, नर्स आणि पोलिस आपले योगदान देत आहेत. मात्र, रुग्णांसाठी १०८ रुग्णवाहिकांचे चालक आणि डॉक्टर्स यांचे आरोग्य धोक्यात आहे. संपूर्ण जगात करोना विषाणूने हाहाकार माजवला आहे. मुंबईसह राज्यात करोनबाधित रुग्णांचा आकडा वाढत आहे. राज्य शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे राज्यात सर्वत्र १०८ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली आहे. शहरी भागासह ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य गरीब नागरिकांकरता ही रुग्णवाहिका यापूर्वी जीवनदायी ठरलेली आहे. मात्र त्यांना पीपीई किट्स उपलब्ध नाहीत. 

आरोग्य विभागाकडे तक्रार 
बीव्हीजी कंपनीकडून राज्यभरात ९३७ रुग्णवाहिका कार्यरत आहे. प्रत्येक रुग्णवाहिकेला शासनाकडून दरमहा २ लाख ५२ हजार रुपये देण्यात येतात. मात्र आज बिव्हीजीच्या रुग्णवाहिकेमध्ये ५० टक्के डॉक्टर उपलब्ध नाही. इतकेच नव्हे तर या रुग्णवाहिका सतत नादुरुस्त आहे. यासबंधीत अनेक तक्रारी आरोग्य विभागाला करण्यात आल्या आहे. मात्र यावर शासनाकडून कोणतीही दखल घेतली गेलेली नाही. 

असे असते पीपीई किट्स 
रुग्णसेवा देणाऱ्या चालक आणि डॉक्टरांना संरक्षण म्हणून पुरवण्यात येणाऱ्या पीपीई किट्समध्ये हॅन्ड कॅप, चेहऱ्याला लावण्यात येणारा मास्क, सर्जिकल गाऊन, डिस्पोजल अँप्रॉन, इलॉस्टिक कॅप, हॅन्ड ग्लोज पायाच्या संरक्षणासाठी शु-कव्हर, सेफ्टी ग्लोज, गॉगल, वेस्टेज बॅग या साहित्याचा समावेश असतो. त्यामुळे संपूर्ण शरीराचे संरक्षण होऊ शकते. 

कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी मुंबईत ५० टक्के १०८ रुग्णवाहिका सेवा देत आहे. यातील २५ टक्के रुग्णवाहिकेला पीपीई किट्स देण्यात आली आहेत. सध्या पीपीई किट्सची मागणी जास्त आहे. त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. 
– ज्ञानेश्वर शेळके, सीईओ, बीव्हीजी कंपनी. 

रुग्णवाहिका डॉक्टर आणि चालक करोनाबाधित रुग्णांना सेवा देत आहेत. मात्र, या संसर्गजन्य विषाणूपासून स्वसंरक्षणासाठी पीपीई किट्स तसेच इतर कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण साहित्य बिव्हिजिकडून १०८ रुग्णवाहिकांच्या डॉक्टरांना पुरवण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आहे. शासनाची याची गांभीर्याने दखल घ्यावी. 
– समीर करबेले, अध्यक्ष, माथाडी श्रमिक कामगार संघर्ष युनियन (महाराष्ट्र)