भडगाव : खरीप हंगामाचे कर्ज काढण्यासाठी सातबारा उताऱ्याची आवश्यकता असते. त्याशिवाय शेतकऱ्यांची कर्ज प्रस्तावाची प्रक्रीया पूर्ण होत नाही. मात्र, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना सातबारा मिळत नसल्याने कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर सातबारा देण्याबाबत तलाठींना आदेश द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. 

मार्चनंतर एप्रिलमध्ये नवीन कर्ज वितरणाचे सोसायटी व बॅंकांकडून काम केले जाते. मात्र, सातबारा उतारा मिळत नसल्याने जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी कर्ज प्रक्रीया पूर्णपणे थांबली आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम पेरण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. टरबूज, केळी, स्विटकॉर्न, काकडी, पपई आदी नाशवंत पिकाची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना यंदा उत्पादन खर्चही मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत ‘लॉकडाऊन’चे कारण सांगत गावपातळीवर शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. सातबारा दिल्याशिवाय कर्ज प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. कारण, उतारा पाहिल्यानंतरच पीक पेरा, फेरफार, जमीन जिरायत आहे की बागायत, बँक आणि सोसायटींचा बोजा आदी समजते. त्यानुसारच कर्जाचा प्रस्ताव सादर केला जातो. मात्र, सध्या सातबारा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आदेश काढून तलाठींकडून शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा मिळावा, अशी मागणी होत आहे. 
 

खरिपाला पैसा कुठून आणायचा? 
खरीप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचा कापूस घरात पडून आहे. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी पैसा कुठून आणायचा? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यात सातबारा अभावी कर्ज प्रकरणाला विलंब होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेता, तत्काळ सातबारा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ‘आपले सरकार’ केंद्रावर सातबारा उतारा ‘ऑनलाईन’ मिळतो. मात्र, तो तलाठींच्या स्वाक्षरीशिवाय ग्राह्य धरला जात नाही.  

तलाठींकडून सातबारा उतारा दिला जात नाही. त्यामुळे पीककर्ज मिळण्यास अडचण येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा देण्याबाबत सूचना केल्या तर अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होईल. 
- लिलाधर पाटील, शेतकरी ः आमडदे (ता. भडगाव)