भडगाव : अखेर गिरणा नदीवरील प्रस्तावित बलून बंधाऱ्यातील मुख्य अडसर ठरलेल्या तापी एकात्मिक जल आराखड्याला काल मान्यता मिळाली. त्यामुळे "बलून'ला असलेला अडथळा दूर झाला आहे. आता राज्य शासनाने दिरंगाई न करता, त्वरित या बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देऊन चालना द्यावा, अशी मागणी होत आहे. 
जिल्ह्याच्या मध्यभागतून वाहणाऱ्या गिरणा नदीवर पाणी अडविण्याची कुठलीही सोय नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात हजारो दशलक्ष घनफूट पाणी अक्षरशः वाया जाते. या नदीवर सात ठिकाणी बंधारे बांधण्याची मागणी सुमारे वीस वर्षांपासून होत आहे. 

अडथळेच अडथळे ! 
वीस वर्षांपासून गिरणा पट्ट्यातील निवडणूक बलून बंधाऱ्यांच्या आश्वासनावर लढविली जात आहे. राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर हा प्रमुख विषय असतो. अद्यापपर्यंत तो मार्गी लागलेला नाही. आघाडी शासनाच्या काळात पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रासाठी बराच वेळ गेला. ते मिळाले मात्र त्यानंतर राज्यातील सुरू असलेले जुने प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांना मान्यता देऊ नये असे धोरण निश्‍चित करण्यात आले. त्यामुळे बलूनच्या विषयाला पुन्हा "ब्रेक' बसला. त्यानंतर खासदार ए. टी. पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मान्यता देण्याबाबत निवेदन दिले. याशिवाय चाळीसगावचे आमदार उन्मेश पाटील व पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांनीही राज्य शासनानाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. 23 ऑगस्ट 2017 ला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अधिकाऱ्यांसह राज्यपालांची भेट घेऊन खास बाब म्हणून "बलून'ला मान्यता देण्याबाबत विनंती केली. त्यावर राज्यपालांनी सकारात्मकता दर्शवून मान्यता देण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाकडून मत मागविले. 2005 च्या कायद्यानुसार कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मान्यता देण्याअगोदर त्या- त्या खोऱ्यातील एकात्मिक जल आराखड्यांना मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे "बलून'च्या मार्गात तापी एकात्मिक जल आराखड्याला मंजुरीचा मोठा अडसर होता. 

अखेर अडसर दूर 
काल (22 जून) मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जलपरिषदेची बैठक झाली. त्यात एकात्मिक जल आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे "बलून'च्या मार्गातला मोठा अडथळा दूर झाला आहे. गिरणा पट्ट्यासाठी हा दिलासा देणारा निर्णय ठरला आहे. आराखडा मंजुरीसाठी मंत्री गिरीश महाजन यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. 

प्रशासकीय मान्यतेची प्रतीक्षा 
या निर्णयामुळे आता राज्य शासनाला बलून बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देता येणे शक्‍य आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हा प्रश्न लालफितीत न अडकवता त्याला त्वरित प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणी होत आहे. या अगोदर केंद्राने बलून बंधाऱ्यांना "पायलट प्रोजेक्‍ट' म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे केंद्र शासन यासाठी निधी देणार आहे. सात बंधाऱ्यांसाठी 711 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. सुदैवाने केंद्राचे जलसंपदा मंत्रिपद हे नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे. 

मंजुरीनंतर आता पुढे काय? 
एकात्मिक जल आराखडा मंजूर नसल्याने राज्य शासनाला प्रशासकीय मान्यता देता येत नव्हती. आता प्रशासकीय मान्यता देणे शक्‍य आहे. ती दिल्यानंतर केंद्रीय जल आयोग बंधाऱ्यांना मंजुरी देऊ शकते. दरम्यान, बलून बंधाऱ्याचा "डीपीआर' यापूर्वीच केंद्रीय जलआयोगाकडे सादर झाला आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता नसल्याने जल आयोगाला मंजुरी देता येत नव्हती. ती दिल्यानंतर केंद्र त्यासाठी निधी देऊ शकते. त्यामुळे आता राज्य शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. 
 
एकूण बंधारे ......... 07 
- 
साचणारे पाणी 
25.28 दशलक्ष घनफूट 
 
लागणारा अपेक्षित खर्च 
711 कोटी 
 
क्षेत्राला होणार लाभ 
4489 हेक्‍टर 
 
किती तालुक्‍याना लाभ 4 (चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव)