नाशिकः केंद्र सरकार पुरस्कृत कृषी योजनांना निधी देण्यात केंद्राकडून हात आखडता घेतल्याने अनेक योजनांचा निधी परत जाण्याची भिती व्यक्त होत आहे. त्यात केंद्र-राज्याच्या 60-40 चा फॉर्म्युल्यानुसार जिल्ह्याला केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी 40 कोटी उपलब्ध होण्याची आवश्‍यकता असतांनाच, केंद्राकडून निधीची तरतूद नसल्याने राज्याकडून मिळणारे 20 कोटी परत जाण्याची भिती वर्तविली जात आहे. 
   नवीन धोरण ठरविण्यात केंद्र व राज्याच्या एकत्रित हिस्सा वापरुन कृषी क्षेत्रासाठी अनेक योजना राबविल्या जातात. दोन्ही सरकाराच्या एकत्रित तरतूदीचा त्यात समावेश आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्यातील केंद्र पुरस्कृत कृषी योजनांना केंद्राने सुमारे 40 कोटी रूपये उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक होते. मात्र मार्च संपत आला असला तरी, केंद्राकडून निधीची तरतूद करण्यात न आल्याने जिल्ह्याचा राज्य सरकारच्या वाट्याचा 20 कोटींचा निधी परत जाण्याची भिती वर्तविली जात आहे. परिणामी आत्मा सारख्या अनेक योजनांवर थेट परिणाम झाला आहे. 

केंद्रीय कृषी योजना 
राज्याकडून केंद्राच्या विविध योजना राबविल्या जातात. त्यात,राष्ट्रीय गळीतधान्य कार्यक्रम, ठिबक सिंचन, आत्मा प्रकल्प, कृषी तेलताडबिया, कृषी सिंचन, आत्मा अंतर्गत कृषी विस्तार कार्यक्रम यांसारख्या योजना या केंद्र पुरस्कृत आहेत. या योजनांमध्ये राज्यापेक्षा केंद्राच्या निधीचा हिस्सा आधीक आहे.

केंद्राने निधी दिल्यानंतर राज्य सरकार त्यांच्या हिश्‍शांचा निधी देते. यंदा नाशिक जिल्ह्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन आराखडयात 20 कोटींची तरतूद करीत निधी दिला. मात्र शासनाकडून 60-40 च्या फॉर्म्युल्यानूसार सुमारे 40 कोटी रूपये प्राप्त होणे अपेक्षित होते पण केंद्राने निधीबाबत हात आखडता घेतल्याने राज्य सरकारचा निधी परत देण्याची नामुष्की ओढावली आहे. त्यामुळे कृषी तेलबिया, प्रधानमंत्री सिंचन योजना, आत्मा अंतर्गत कृषी विस्तार कार्यक्रमासह शेतीच्या सिंचनासाठीच्या शेततळ्यापर्यतच्या योजनांवर आणि पर्यायाने शेतीवर परिणामाची भिती वर्तविली जात आहे.