नाशिकः माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी (ता. 4) उच्च न्यायालयात फैसला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भुजबळांच्या जामीन अर्जाची प्रक्रिया वेगाने हाताळावी, असे निर्देश दिल्यानंतर बुधवारी (ता. 2) भुजबळांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. गुरुवारी "इडी'तर्फे युक्तिवाद करत जामिनाला विरोध दर्शविण्यात आला. 

भुजबळांना तुरुंगात दोन वर्षांहून अधिक काळ झाला असून, दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. जामीन मिळण्यात अडचण येत असलेले "पीएमएलए' कायद्यातील कलम 45 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. जुलै 2018 मधील कामकाजात सुनावणी समाविष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भुजबळांना 14 मार्च 2016 ला अटक करण्यात आली आहे. नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन आणि कलिना जमीन व्यवहारातून भुजबळ आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जमा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. 

इडी न्यायालयाने 16 डिसेंबरला भुजबळांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. जानेवारीत उच्च न्यायालयात जामीन अर्जासाठी अर्ज केला. तरीदेखील फलदायी युक्तिवाद होऊ शकला नाही, असा युक्तिवाद भुजबळांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.