चाळीसगाव : शासनाकडून राबविण्‍यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री किसान सन्‍मान योजनेचा पहिल्‍या टप्प्यात चाळीसगाव तालुक्‍यातील जवळपास निम्म्या शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत भरपाईचा लाभ मिळालेला नसल्याने अजूनही बरेच शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. तालुक्‍यातील एकूण ७८ हजार शेतकऱ्यांपैकी ४५ हजार शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळालेला आहे. परिणामी, उर्वरित शेतकऱ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, हे शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरण्‍यासाठी धडपड करीत आहेत. 

हेही वाचा - यांचा वशिला म्हणूनच आपण मंत्री : गुलाबराव पाटील 

शेतकऱ्यांना बी- बियाणे व शेतीचे इतर साहित्‍य खरेदीसाठी लागणारी आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी शासनाकडून वर्षभरात तीन टप्प्यात प्रत्‍येकी दोन- दोन हजार असे दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्याची प्रधानमंत्री किसान सन्‍मान योजना राबविण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक ताण बऱ्याच अंशी कमी होऊन त्‍यांचे जीवनमान उंचाविण्‍यात ही योजना महत्त्वाकांक्षी ठरली आहे. या योजनेंतर्गत चाळीसगाव तालुक्‍यातील ७३ हजार ३०० खातेदारांपैकी आतापर्यंत पहिल्‍या टप्‍याच्च्या दोन हजारांच्या निधीसाठी ४५ हजार ०७ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यातही पात्र शेतकऱ्यांनी तांत्रिक अडचणी पूर्ण केल्‍याने त्‍यांना योजनेचा लाभ मिळणार असून, पहिल्‍या टप्प्यातील रक्‍कम लवकरच त्‍यांच्‍या खात्‍यावर जमा होणार आहे. परंतु आधारकार्ड पडताळणी, बँकेचा तपशील व शेतीच्‍या सातबारा उताऱ्यावरील नावे व बँकेत खात्‍यासाठी असलेले नावे यात तफावत असल्‍याने अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट होण्‍यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. तालुक्‍यात महसूल विभागातर्फे तब्‍बल ११० ठिकाणी ग्राहक सेवा केंद्र तसेच ग्रामपंचायतींमध्येही नाव नोंदणी करण्यासाठी व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली आहे. 

अकरा हजार नावे जुळेना 
प्रधानमंत्री किसान सन्‍मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुक्‍यातील तब्‍बल ११ हजार खातेधारकांचे नावच जुळालेली नाहीत. आधारकार्डवर वेगळे आणि सातबारा उताऱ्यावर नाव वेगळे असल्‍याने ही नावे अर्जात भरण्यासाठी अडचणीची ठरत आहेत. यामुळे देखील संबंधित खातेधारक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्‍याची भिती व्‍यक्‍त करण्‍यात येत आहे. 

योजनेत असा झाला होता घोळ 
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजना जाहीर केली होती. ज्यात २ हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यात वार्षिक सहा हजार रुपये मदत दिली जाणार होती. ही योजना जाहीर केल्याच्या कालावधीच्या आधीच्या महिन्यापासून मदतीचा पहिला हप्ता देण्याची घाई सरकारने निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केल्याची टीका त्यावेळी विरोधकांनी केली होती. राज्यांनी या योजनेच्या लाभार्थीची जी नावे पाठवली ती आणि ज्या खात्यांवर पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा झाली त्यात तफावत असल्याचे उघड झाले. २ लाख ६९ हजार ६०५ लाभार्थी प्रकरणात ही तफावत होती. नंतर जमा करण्यात येत असलेले पैसे रोखण्याचे आदेश निघाले. मात्र, तोपर्यंत १ लाख १९ हजार ७४३ जणांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले होते. नंतर हे पैसे माघारी घेण्याची वेळ आली. यात सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रातील प्रकरणांची होती.