नाशिक : राज्य शासनाच्या प्रशमित संरचना धोरण (कम्पाऊडिंग पॉलिसी) अंतर्गत महापालिकेकडे सरासरी दिड हजार रुपये प्रति चौरस फुट याप्रमाणे दंडात्मक आकारणी होण्याची शक्‍यता असल्याने अनाधिकृत मालमत्ताधारकांमध्ये धडकी भरली आहे.

ज्यावेळी ईमारती उभारण्यात आल्या. त्या काळात दिड हजार रुपये एवढा प्रति चौरस फुट दर नसल्याने आता या दराप्रमाणे दंड अदा केल्यास नफा तर गेलाचं त्याकाळी गुंतविलेले भांडवल दंडाच्या रुपाने अदा करावे लागणार असल्याने व्यावसायिक आर्थिक कोंडीत सापडणार आहेत. त्यात दंडात्मक आकारणीचे दर वाढवून मिळावे यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव दाखल करण्याचे सुतोवाच नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याने आर्थिक संकट अधिक गडद होणार आहे. 

31 डिसेंबर 2015 पुर्वीची अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी शासनाने प्रशमित संरचना धोरण अमलात आणले आहे. या धोरणांतर्गत 31 मे 2018 पर्यंत प्रकरणे नोंदविण्याची मुदत आहे. आतापर्यंत पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे सव्वा तीनशे हून अधिक प्रकरणे दाखल झाली आहेत. परवानगी न घेता ईमारत उभारणे, मजले चढविणे या बाबी अनाधिकृततेच्या व्याख्येत बसतं असल्या तरी नाशिक मध्ये बांधकामातील कपाटे देखील या अनाधिकृत धोरणात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सहा व साडे सात मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरील ईमारतींबरोबरचं यापुर्वी भागशा मंजुरी घेतलेल्या सुध्दा अनेक ईमारती आहेत. त्या सुध्दा प्रशमन संरचना धोरणात अधिकृत करता येणार आहे. त्यामुळे भागशा मंजुरी घेवून उभारण्यात आलेल्या ईमारतींची संख्या देखील नाशिक मध्ये मोठी आहे.

प्रशमित संरचना धोरणात दंडात्मक आकारणी केली जाणार आहे. त्यासाठी दरांची निश्‍चिती देखील करण्यात आली आहे. नाशिक मध्ये सरासरी प्रति चौरस फुटाला दिड हजार रुपये दंडात्मक दर आकारला जाण्याची शक्‍यता आहे. दंडात्मक दराचा विचार करता बांधकाम व्यावसायिकांना परवडणारा नाही. एका ईमारतीत 108 चौरस मीटर एफएसआयचे उल्लंघन झाले असल्यास साधारण चौदा लाख रुपयांपर्यंत दंडाची रक्कम अदा करावी लागणार आहे. चौरस फुटाला हा दर 1400 ते 1500 रुपये असा लागणार आहे. दंडात्मक आकारणीचा विचार केल्यास जुन्या ईमारती यापुर्वी ज्या दराने ग्राहकांना विक्री करण्यात आल्या. त्या दरापेक्षा कमी किंवा सरासरी तितक्‍याच दराने सदनिका विकल्या गेल्या आहेत. सदनिका विक्री करताना जमिन, ईमारत बांधण्यासाठी लागलेला खर्च व नफा गृहीत धरून दराची निश्‍चिती करून त्या दराने विक्री होते त्यामुळे प्रशमन संरचना धोरणा नुसार दर अदा केल्यास नफ्या सह भांडवलाची रक्कम देखील भरावी लागणार असल्याने तेल गेले अन तुपही गेले अशी अवस्था व्यावसायिकांची होणार आहे. 

प्रतिसाद कमी 
शहरात साधारण सहा हजारांहून अधिक ईमारती प्रशमन संरचना धोरणात समाविष्ट होवू शकतात. परंतू दर अधिक असल्याने त्यातही नफ्या बरोबरचं भांडवल देखील दंडाच्या रुपाने द्यावे लागणार असल्याने धोरणात समावेश होण्यास प्रतिसाद कमी मिळतं आहे. भिवंडी प्रमाणे मुदतवाढ मिळेल किंवा सहा व साडे सात मीटर रुंदीच्या रस्त्याला नऊ मीटर रुंदीचे फायदे देण्यासाठी नवीन धोरण लागु होण्याकडे लक्ष लागले आहे.