धुळे  : अधिकाराचा वापर करत येथील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. वान्मती यांनी मंगळवारी (ता. ११) आणि बुधवारी (ता. १२) मुदत संपणाऱ्या १६ आणि इतर दोन ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश सोमवारी (ता. १०) सायंकाळनंतर बजावला. प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातील दाखल याचिकांच्या अधीन राहून हा आदेश बजावण्यात आला. 

जिल्ह्यात जुलै ते डिसेंबरपर्यंत धुळे तालुक्यातील ७२, साक्री तालुक्यातील ४९, शिंदखेडा तालुक्यातील ६३, शिरपूर तालुक्यातील ३७ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच मंडळाची मुदत संपुष्टात येणार आहे. तत्पूर्वी, राज्य शासनाने पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करून आणि त्यांच्या शिफारशीने ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बजावला. यावरून राज्यात भाजपच्या ताब्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातून विरोधकांनी रान उठविले. भाजपविरोधात सूडबुद्धीने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप झाला. तसेच पुणे जिल्ह्यात ११ हजार रुपये भरा आणि प्रशासक व्हा, अशा आशयाचा जाहीर फतवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षाने काढल्यामुळे असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाला. असा घोडेबाजार रोखला जावा, नियमानुसार सरकारी अधिकारी ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नेमला जावा किंवा निवडणूक होईपर्यंत आहे त्या सरपंच मंडळाला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी भाजपच्या गोटातून झाली. 

ग्रामसभेची परवानगी गरजेची 
या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नेत्यांनी समर्थक सरपंचांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्य शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या प्रकरणी राज्यात अनेक जनहित व रिट याचिका दाखल झाल्याने त्या एकत्रित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पटलावर आणण्यात येत आहेत. त्यासाठी तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करून अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. असे असताना येथील सीईओ सी. वान्मती यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला अधीन राहून आणि अधिकाराचा वापर करत येथील १८ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. ज्या दिवशी ग्रामपंचायतीची मुदत संपेल, त्या दिवशी मध्यरात्रीपासून प्रशासक नियुक्तीचा आदेश लागू राहील. त्यासाठी नियुक्त प्रशासकाने मूळ पदाचे कामकाज सांभाळणे अनिवार्य आहे. तसेच ग्रामसभेच्या बहुमताच्या ठरावाशिवाय प्रशासकाला कामांबाबत कुठलाही खर्च करता येणार नाही. ग्रामसभेच्या मान्यतेने विकासाच्या योजनांची कार्यवाही करावी लागेल, असे सीईओंच्या आदेशात म्हटले आहे. 

नियुक्त प्रशासक असे 
धुळे जिल्ह्यात मंगळवारी संपुष्टात येणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर नियुक्त विस्तार अधिकारी (कंसात खाते) असलेले प्रशासक असे ः शिंदखेडा तालुका- दत्ताणे, व्ही. बी. घुगे (शिक्षण), डांगुर्णे-सोंडले- वाय. पी. गिरासे (कृषी), जातोडा- एस. एच. मोरे (ग्रामपंचायत), कर्ले- डी. एस. सोनवणे, निरगुडी- एस. के. सावकारे (ग्रा.पं.), वरूळ-घुसरे- एस. ओ. जाधव (एमएसआरएलएम), होळ- वैभव नामदेव सोनार (सांख्यिकी), जखाणे-बुधवार, जी. डी. देवरे (कृषी), शिरपूर तालुका- कुवे, एस. एस. पवार, घोडसगाव- वाय. एस. पाटील (कृषी), चाकडू- व्ही. पी. राठोड (सांख्यिकी), बाळदे- जी. पी. कुमावत (शिक्षण), वाठोडे- वाय. एस. पाटील (कृषी), नटवाडे- आर. झेड. मोरे (ग्रा.पं.), बाभुळदे- आर. के. गायकवाड (शिक्षण), हिंगोणी बुद्रुक- श्रीमती एन. एम. सोनवणे (शिक्षण), साक्री तालुका- फोफादे, भागापूर, जे. पी. खाडे (ग्रा.पं.). 

ग्रामपंचायतीवरील प्रशासक नियुक्तीबाबत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असतील. तत्पूर्वी, मागणीचा आदर राखत धुळे जिल्हा परिषद सीईओंनी मुदत संपणाऱ्या काही ग्रामपंचायतींवर नियमानुसार विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. माजी मंत्री तथा आमदार, नेते जयकुमार रावल यांच्या नेतृत्वात अर्धी लढाई जिंकलो आहोत. उच्च न्यायालयही सुनावणीअंती न्याय देईल, असा विश्‍वास आहे. 
-कामराज निकम 
जिल्हा सरचिटणीस, भाजप, धुळे 

संपादन- भूषण श्रीखंडे