साक्री (धुळे) : राज्यात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचे सरकार असले, तरी तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांमध्ये संवाद, समन्वय नाही. दररोज प्रत्येक पक्षाचा नेता नवीन काही तरी विधान करतो. यातून गोंधळाची स्थिती निर्माण होत असून खरे कोण आणि खोटे कोण बोलते हेच कळेनासे झाले आहे. तसेच या गोंधळाचा परिणाम कारभारावर होत असल्याचे टीकास्त्र माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर सोडले. (dhule-bjp-meet-sadabhau-khot-and-target-maha-vikas-aaghadi-goverment)

माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत हे साक्री तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले असता येथील विश्रामगृहाच्या सभागृहात पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले, यावेळी ते बोलत होते. साक्री तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव ॲड. गजेंद्र भोसले, रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास भदाणे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य विलास बिरारीस, भाजपचे ज्येष्ठ नेते बापू गीते, जिल्हा सरचिटणीस शैलेंद्र आजगे, तालुकाध्यक्ष वेडू सोनवणे, शिरीष सोनवणे, प्रदीप सोनवणे, सरपंच सुहास पाटील, विजय भोसले, अनिल अहिरे, डॉ.मारनर, किरण सोनवणे, रंगा भवरे, भूषण ठाकरे, योगेश भामरे, प्रा. विजय देसले, देविदास पाटील, नितीन देवरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

आमदार सदाभाऊ खोत म्हणाले, की राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना नुकसानीचे, विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीची नुकसान भरपाई मिळाली नसून पेरणीच्यावेळी बियाणे देखील उपलब्ध होत नाहीत. कोरोना काळात लॉकडाऊन केला. मात्र यातून नुकसान झालेल्या शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक यांना शासनाने कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. कोरोनाच्या काळात केंद्र शासनाने सर्वतोपरी सहकार्य केले. मात्र राज्यशासन परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.

प्रस्तापित मराठा विरुद्ध विस्थापित मराठा संघर्ष

मराठा आरक्षण प्रश्नी बोलताना श्री. खोत म्हणाले, की मराठा आरक्षणाची सध्याची लढाई ही प्रस्थापित मराठा विरुद्ध विस्थापित मराठा समाज अशी दिसून येते आहे. राज्यात सर्वाधिक मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होऊन देखील विस्थापित मराठा समाजाला ते आरक्षण देऊ शकले नाहीत. मात्र ब्राह्मण असून देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात योग्य आणि भक्कमपणे कायदेशीर बाजू मांडली न गेल्याने तेथे आरक्षण टिकले नाही. अशातच आता फेर याचिका दाखल करण्याची चर्चा सुरू असून यातून देखील काही निष्पन्न होणार नाही. फेरयाचिका दाखल करण्यापूर्वी नव्याने सर्व माहिती, दस्तऐवज, पुरावे आदींची जमवाजमव करूनच याचिका दाखल केल्यास उपयोग होईल अन्यथा ही केवळ औपचारिकता ठरणार असल्याचे देखील माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी यावेळी सांगितले.