धुळे ः मराठा समाजाने आरक्षणासाठी विराट मोर्चे काढत सनदशीर मार्गाने आंदोलने केली. मात्र, आरक्षणाच्या मागणीला स्थगिती मिळाल्याने हा समाज आक्रमक बनला आहे. आजपर्यंतचे शांततामय मोर्चे हाच इशारा समजा, भावनांचा विचार करा. याप्रश्‍नी सरकारने दृष्टिकोन, भूमिकेत सुधारणा केली नाही तर आक्रमक आंदोलने डोकेदुखी ठरतील. शिवाय स्वभावाविरुद्ध हक्कासाठी लढावे लागेल, असा गर्भित इशारा जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाने शनिवारी येथे दिला. 

मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाविरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. त्यात आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे नाराज मराठा समाजातर्फे याचिकाकर्त्यांच्या निषेधार्थ येथील मालेगाव रोडवरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर मराठा क्रांती मोर्चाने ठिय्या आंदोलन केले. याचिकाकर्त्यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करत जोडे मारो आंदोलन केले. 

पुनर्विचार याचिका व्हावी 
आरक्षणासंबंधी लढाईत शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत मोर्चाचे समन्वयक मनोज मोरे यांनी सांगितले, की आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीबाबत ठिय्या आंदोलन केले. महाराष्ट्रात ८५ ते ९० टक्के मराठा समाज मागास आहे. त्यामुळे आरक्षणाची गरज आहे. त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांसह नोकरदारांना पदोन्नतीत होणार आहे. मात्र, स्थगितीत आरक्षण अडकल्याने मराठा समाज नाराज झाला आहे. याप्रश्‍नी शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करत अध्यादेश काढून दिलासा दिला नाही तर पुढील काळात ठोक मोर्चा काढला जाईल. 

आमदारांचा पाठिंबा 
शहराचे आमदार डॉ. फारूक शाह यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत मराठा आरक्षणासाठी शहीद झालेल्यांचे बलिदान वाया जावू दिले जाणार नाही, या आरक्षणासाठी शासनाकडे फेरविचाराच्या याचिकेची मागणी केल्याचे सांगितले. माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, श्री. मोरे, डॉ. संजय पाटील, नाना कदम, शीतल नवले, जगन ताकटे, साहेबराव देसाई, संदीप पाटोळे, प्रफुल्ल माने, विक्रमसिंह काळे, अमर फरताडे, बी. ए. पाटील, संजय बगदे, समाधान शेलार, प्रदीप जाधव, वीरेंद्र मोरे, रजनीश निंबाळकर, राजेंद्र इंगळे आदी सहभागी झाले. त्यांनी पोलिस उपअधीक्षक सचिन हिरे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. 

राज्य शासनाकडून अपेक्षा 
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे आरक्षणाचा निर्णय व्हावा. तो मान्य राहील. मात्र, राज्य शासनाने अध्यादेश काढून आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करावा, अशी मागणी असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे