धुळे : शहरासह जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने विविध उपाययोजनांतर्गत महापालिकेने शनिवारी (ता. ८) काही कठोर पावले उचलली. यात महापालिका क्षेत्रातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये किमान २५ टक्के खाटा (बेड) कोरोनाच्या रुग्णांसाठी आरक्षित करण्याचा आदेश लागू आहे. त्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही, यासाठी तसेच या हॉस्पिटलमध्ये अधिक प्रमाणात बिल वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारींमुळे महापालिका प्रशासनाने शनिवारी देखरेखीसाठी समिती, भरारी पथकाची स्थापना केली. या दोन समित्यांचा रविवार (ता. ९)पासून खासगी हॉस्पिटलवर ‘वॉच’ असेल. 

मोरेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती 
आदेशाचे पालन खासगी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, नोंदणीकृत हॉस्पिटल, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल करत आहेत किंवा नाही, याची दैनंदिन पाहणी करण्यासाठी महापालिकेचे आरोग्याधिकारी डॉ. महेश मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समितीची स्थापना केली. यात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एम. आर. शेख, डॉ. प्रशांत मराठे, प्रभारी सहाय्यक सार्वजनिक आरोग्याधिकारी लक्ष्मण पाटील, चंद्रकांत जाधव, प्रसाद जाधव, राजेश वसावे, संदीप मोरे, शिरीष जाधव यांचा समावेश आहे. 

समितीकडून बिलांची तपासणी 
कोरोनाचे रुग्ण खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याकडून विहित दरापेक्षा भरमसाठ बिल वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त होत आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. याअनुषंगाने आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या निर्देशानुसार खासगी हॉस्पिटल आणि रुग्णवाहिकांनी रुग्णांकडून वाजवी बिल घेणे अपेक्षित आहे. यासंबंधी अंमलबजावणी आणि तपासणीसाठी महापालिकेने मुख्य लेखाधिकारी नामदेव भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथकाची स्थापना केली आहे. यात प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक दीपकांत जाधव, लेखाधिकारी प्रदीप नाईक, नगरसचिव मनोज वाघ, राजेंद्र माईनकर, अभिजित पंचभाई, गणेश काकडे, खलील अन्सारी यांचा समावेश आहे. 

खासगी हॉस्पिटलवर बंधने 
खासगी हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाबाधित व इतर रुग्णांना आकारणी करण्याचे कमाल दर दर्शनी भागात लावणे अपेक्षित आहे. खासगी हॉस्पिटलने रुग्णांना दिलेली बिले अंतिम करण्यापूर्वी महापालिकेची भामरेंच्या अध्यक्षतेखालील समिती तपासणी करेल. तसेच खासगी वाहने, रुग्णवाहिकांनी रुग्णांकडून घेतलेले बिल विहित दराप्रमाणे आहे की नाही, याची तपासणी केली जाईल. यात अवाजवी बिल घेतल्याचे लक्षात आल्यास समितीसह भरारी पथकाने विनाविलंब संबंधित हॉस्पिटलवर कायदेशीर कारवाई करायची आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत सर्व खासगी रुग्णालयांनी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना कॅशलेस सुविधा देणे अपेक्षित आहे. याबाबतही समिती तपासणी करेल. समित्यांनीही कामकाजात हलगर्जीपणा केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्त अजिज शेख यांनी दिला. 
 

संपादन ः राजेश सोनवणे