धुळे : संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात दिव्यांग किती याचा थांगपत्ता कोणत्याही यंत्रणेला नाही. दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्था 4 ते 9 हजारांपर्यंत दिव्यांग असल्याचा दावा करतात. प्रत्यक्षात महापालिकेकडे दोन हजारदेखील नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला आता नोंदणीचे आवाहन करावे लागत आहे. ही गोंधळाची स्थिती कोण दूर करेल, हा खरा प्रश्‍न आहे. 

दिव्यांगांसाठी शासनाकडून विविध योजना आखल्या जातात. त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणांची आहे. मात्र, अनेक दिव्यांग लाभार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. मुळात अनेक जणांकडे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रच नाही. धुळे शहराचीच स्थिती पाहिली तर महापालिकेकडे अपेक्षित नोंदणी दिसत नाही. त्यामुळे आता महापालिकेलाच नोंदणीचे आवाहन करावे लागत आहे. या आवाहनाच्या अनुषंगानेच संपूर्ण महापालिका क्षेत्रातील दिव्यांग नोंदणीचा प्रश्‍न समोर आला आहे. 

केवळ सतराशे नोंदणी 
2015 मध्ये महापालिकेकडे फक्त 87 दिव्यांगांची नोंदणी होती. 2017 मध्ये हा आकडा 277 पर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे दिव्यांग नोंदणीबाबत किती उदासीनता आहे हे लक्षात येते. दरम्यान, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्थांकडून शहरात चार-पाच हजार ते आठ-नऊ हजार दिव्यांग असल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात सद्यःस्थितीत महापालिकेकडे केवळ 1740 दिव्यांगांची नोंदणी आहे. या तफावतीमुळेच महापालिकेला आता नोंदणीचे आवाहन करावे लागले आहे. 

घोळ मिटविण्याची गरज 
नोंदणी करा असे आवाहन करून प्रशासन मोकळे होते. अशा आवाहनाने थोडाफार प्रतिसाद मिळतो खरा पण सर्वांपर्यंत हा संदेश जात नाही. परिणामी काही मोजक्‍या लाभार्थ्यांपर्यंतच योजना पोहोचतात. इतर वंचितच राहतात. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनीच शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करून "डाटा' जमविणे आवश्‍यक आहे. 
 
 
अनेक दिव्यांगांना योजनांच्या लाभाबाबत माहितीच नाही. त्यामुळे ते स्वतःहून नोंदणीला येत नाहीत. नोंदणीसह योजना पोहोचविण्यात महापालिकेकडून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. नोंदणीसाठी ठिकठिकाणी बॅनर लावले पाहिजे, बूथ लावले पाहिजे. धुळे शहरात चार ते पाच हजार दिव्यांग असल्याचा आमचा अंदाज आहे. दिव्यांगांना टप्प्याटप्प्याने लाभ देण्याऐवजी उपलब्ध निधीतून सर्वांना एकत्रितरीत्या समसमान लाभ वितरित झाला पाहिजे. 
-ऍड. वसंत बोरसे, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष. 
 
शहरात आठ ते नऊ हजार दिव्यांग असल्याचा आमचा अंदाज आहे. याशिवाय आता हद्दवाढ क्षेत्रातील दिव्यांगांची यात भर पडली आहे. दिव्यांग असल्याबाबतचे ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिळते हेच मुळात अनेकजणांना माहीत नाही. शिवाय योजनांच्या लाभाबाबतही अनेकजण अनभिज्ञ आहेत. लाभ मिळणार नसेल तर नोंदणी कशासाठी करायची असाही एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे प्रशासनाने मार्ग काढला पाहिजे. 
-ऍड. कविता पवार, शहराध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती संस्था, धुळे.