धुळे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आमचा विचार न करता व सेवेत आमच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली, असा आरोप करत संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलेली पदोन्नती रद्द करावी, अशी मागणी महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली. 
महापालिकेच्या स्थायी समितीने महत्त्वाच्या पदांवर प्रभारी म्हणून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती तथा पदस्थापना करण्याबाबत आदेश दिला होता. त्याचा संदर्भ घेत महापालिका प्रशासनाने पाच कर्मचाऱ्यांची सध्या वेतन घेत असलेल्या वरिष्ठ पदांवर पदस्थापना केली. याला महापालिकेतीलच काही कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेत संबंधित पदोन्नती (पदस्थापना) रद्द करावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली. संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलेली पदस्थापना, पदोन्नतीचे आदेश पूर्णत: बेकायदेशीर आहेत. जानेवारी २०२० ची सेवाज्येष्ठता यादी तयार नसून व सेवाज्येष्ठता यादीचा विचार न करता काही अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना त्यांची सेवाज्येष्ठता नसताना पदस्थापना, पदोन्नती दिल्याचा आरोप तक्रारदार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानुसार २६ कर्मचाऱ्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच १२ ते २४ वर्षे पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आलेला नाही. आम्हाला सेवाज्येष्ठता यादीत समाविष्ट केलेले नाही. याबाबतचा हरकत अर्जही दिला आहे. पदस्थापना, पदोन्नती देण्याबाबत आस्थापना विभागातील कर्मचारी व अधिकारी प्रशासनाची दिशाभूल करीत असल्याचेही कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. 

आम्हाला द्यावी पदस्थापना 
पाच कर्मचाऱ्यांना दिलेली पदोन्नती, पदस्थापना रद्द करावी व आमचा सेवाज्येष्ठता यादीत समावेश करून आम्हाला पदोन्नती, पदस्थापना द्यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. शिरीष जाधव, राजेंद्र गवळी, जमील अहमद मुश्ताक अहमद, संजय माईनकर, मुश्ताक शाबान, विश्वास भदाणे, जितेंद्र मराठे, मनोज चौधरी, दिलीप घुसळे, राजू जाधव, बशिर मुर्तजा हुसेन, राजकुमार सूर्यवंशी, प्रवीण कापडे, अख्तरअली कुर्बानअली, भटू पाटील, डी. आर. कलाल या कर्मचाऱ्यांनी ही मागणी केली. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या याच मागणीसाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघानेही आयुक्तांना निवेदन देत महापालिकेत कर्मचाऱ्यांसोबत निदर्शने केली. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. डी. एम. आखाडे, सुनंद भामरे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांचा यात सहभाग होता.  

संपादन ः राजेश सोनवणे