धुळे : शहरातील जिल्हाधिकारी निवासस्थान परिसरातील रस्त्याचे काम महिन्यापूर्वी झाले. त्यासाठी रग्गड ५५ लाखांचा निधी खर्च झाला. हा रस्ता चकाकत असतानाही त्यावर पुन्हा डांबर ओतण्यासाठी महापालिकेने पुन्हा १६ लाख खर्चाची निविदा काढली आहे. अशाप्रकारे धुळेकरांच्या कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या गंभीर प्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे पदाधिकारी, मराठा क्रांती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज मोरे यांनी आयुक्तांकडे तक्रारीव्दारे केली. 

दरम्यान, या विषयावरून पालकमंत्री अब्दुल सत्तार आणि महापालिका प्रतिनिधींमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली असून मनपाचे प्रमुख पदाधिकारी बैठकीतून संतापात निघून गेल्याची चर्चा वर्तुळात रंगली आहे. यात शिवसेनेचे नेते तथा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार शनिवारी (ता. २३) दौऱ्यावर असताना तक्रारदार मोरे यांनी महापालिकेचा बेजबाबदार कारभार उजेडात आणला. एकीकडे रस्त्यांसह पुरेशा सोयीसुविधा, नियमित पिण्याचे पाणी मिळत नसताना असंख्य धुळेकर कर भरणा करतात. असे असताना डांबरावर पुन्हा डांबर ओतण्याचा प्रकार घडत असेल, धुळेकरांच्या पैशांवर डल्ला मारला जात असेल तर तो संतापजनकच म्हणावा लागेल, असे श्री. मोरे म्हणाले. 

काय म्हणावे मनपाला? 
श्री. मोरे यांनी सांगितले, की सांगितलविशेष म्हणजे जिल्ह्याचे सर्वोच्च अधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थान मार्गावर महापालिकेने राजरोसपणे गैरप्रकार करण्याचे दाखविलेले धाडस याविषयी काय म्हणावे, असा प्रश्‍न आहे. महिन्यापूर्वी या परिसरातील छत्रपती मेडिकल ते जिल्हाधिकारी निवासस्थानापासून कालिकामाता मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम झाले. ते शासनाच्या नगरोत्थान निधी योजनेंतर्गत झाले. त्यात रग्गड ५५ लाखांचा निधी खर्च झाला. सद्यःस्थितीत हा रस्ता चकाकत आहे. असे असतानाही महापालिकेने पुन्हा या रस्त्यासाठी १५ लाख ७९ हजार ५६२ किमतीची नवी निविदा काढली आहे. यानुसार जिल्हा परिषद कॉर्नर ते छत्रपती मेडिकलपर्यंत पुन्हा डांबरीकरणाचे नियोजन आहे. चकाकत असलेल्या रस्त्यावर पुन्हा डांबर ओतणे यात नेमके इंगित काय हे धुळेकरांना नव्याने सागंण्याची गरज नाही. 

जखमेवर मीठ चोळले 
नागरिकांकडून विविध प्रकारच्या करवसुलीसाठी महापालिकेने शास्ती (दंड) माफी दिली. त्यामुळे तिजोरीत कोट्यवधींचा निधी जमा झाला. त्यावर अनेकांची नजर आहे. शहरात असंख्य ठिकाणी जीवघेणे खड्डे, नादुरुस्त रस्ते असताना ते दुरुस्त करून धुळेकरांच्या हालअपेष्टा कमी करण्याऐवजी १६ लाखांच्या निधीवर डल्ला मारण्याचे कटकारस्थान महापालिकेत शिजले. संबंधित या रस्त्यावरून जिल्हाधिकारी, प्रशासनामधील बहुसंख्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा वावर असतो. तरीही बेडरपणे महापालिकेने डांबरावर पुन्हा डांबर ओतण्याचे दाखविलेले धाडस पीडित धुळेकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, असे तक्रारदार मोरे यांनी सांगितले. 

वादग्रस्त निविदेप्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी तत्काळ संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईसह गुन्हा दाखल करावा. निविदा रद्द करावी. या प्रकरणी लवकर कारवाई न झाल्यास जनआंदोलन केले जाईल. 
- मनोज मोरे, माजी नगरसेवक, धुळे 

संपादन ः राजेश सोनवणे