धुळे : कोरोनाच्या संकटामुळे करवसुलीवर झालेल्या परिणामाची भर भरून काढण्यासाठी व यानिमित्ताने थकबाकीदारांना दिलासा देत त्यांच्याकडून थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने शास्तीमाफी अर्थात अभय योजना सुरू केली. योजनेच्या १०० टक्के शास्तीमाफीच्या कालावधीत योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर मात्र थकबाकीदारांनाही हात आखडता घेतल्याने कर संकलनावर मोठा परिणाम झाला आहे. 
कोरोना संकटाने सर्वच नागरिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याने महापालिकेच्या कर वसुलीवरही त्याचा स्वाभाविकपणे परिणाम झाला. महापालिकेची थकबाकीही मोठी असल्याने वसुलीचे महापालिकेपुढे आव्हान होते. यातून मार्ग काढत पदाधिकारी व प्रशासनाने मालमत्ता करावरील शास्तीमाफीसाठी अभय योजना सुरू केली. यात १ ते १५ जानेवारीदरम्यान शास्तीवर १०० टक्के सूट, तर १६ ते ३१ जानेवारीदरम्यान ५० टक्के सूट दिली गेली. 

पंधरा दिवसांनंतर ओहोटी 
अभय योजनेच्या पहिल्या पंधरा दिवसांत मालमत्ताधारकांनी कर अदायगीसाठी मोठा प्रतिसाद दिला. योजनेच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल २६ लाख रुपये जमा झाले होते. त्यानंतर १५ जानेवारीपर्यंत तब्बल पावणेदहा कोटी रुपये करवसुली झाली. त्यामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला. दरम्यान, १६ ते ३१ जानेवारीदरम्यान शास्तीवर ५० टक्के सूट असल्याने करवसुलीवर तुलनेने परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळाले. या कालावधीत सुमारे एक कोटी रुपये एवढीच करवसुली झाली. 

मुदतवाढीनंतरही थंड प्रतिसाद 
दरम्यान, महापालिकेने १ ते १० फेब्रुवारीदरम्यान शास्तीवर ५० टक्के सूट देण्याच्या कालावधीत वाढ केली आहे. या वाढीव कालावधीतही करवसुलीला फारसा प्रतिसाद नसल्याचे दिसून येत आहे. १ ते ७ फेब्रुवारीदरम्यान या सात दिवसांत केवळ सुमारे ३० लाखांपर्यंत मालमत्ता करवसुली झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ५० टक्के सवलतीच्या योजनेचे शेवटचे दोन दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे या दोन दिवसांत जास्तीत जास्त थकबाकीदारांनी कर अदा करावा, अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे. 
 
छोट्या थकबाकीदारांचे आव्हान कायम 
मालमत्ता कर थकबाकीदारांमध्ये बड्या थकबाकीदारांकडून महापालिकेने आतापर्यंत बऱ्यापैकी वसुली केली आहे. छोट्या थकबाकीदारांकडे मात्र एकूण मोठी रक्कम थकीत आहे. त्यातही मूळ थकबाकीपेक्षा शास्ती (दंड)ची रक्कमच दुप्पट, तिप्पट, चौपट झाल्याने हा छोटा थकबाकीदार एवढी मोठी रक्कम भरण्यास पुढे येत नसल्याचे पाहायला मिळते. हा छोटा थकबाकीदार शहरातील झोपडपट्टी भागातील असल्याचे अधिकारी सांगतात. अभय योजनेतही या थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी वर्षानुवर्षे ही थकबाकी वाढत असल्याचे चित्र आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे