धुळे ः नागरिकांना विविध सेवा तत्काळ आणि मुदतीत मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाने सेवा हमी कायदा आणला. मात्र, हा गतिमान कारभार फक्त घोषणाबाजीपुरताच उरला आहे की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित व्हावा अशी स्थिती आहे. कारण, धुळ्यात मृत्यू दाखला मिळविण्यासाठीही मृत व्यक्तीच्या नातेवाइकांना फिरफीर करावी लागत आहे. 
शहरातील जन्म-मृत्यूचे दाखले महापालिकेतून उपलब्ध होतात. खासगी दवाखान्यांत अथवा महापालिका, जिल्हा रुग्णालयातील अशा नोंदी महापालिकेकडे पाठविल्या जातात. संबंधितांनी अर्ज केल्यानंतर या नोंदी तपासून महापालिका दाखले वितरित करते. 

दाखल्यांसाठी फिरफीर 
जिल्हा रुग्णालयात मृत्यूबाबत नोंदी झाल्यानंतर या नोंदी महापालिकेकडे पाठविल्या जातात. या नोंदी तपासून महापालिकेकडून संबंधितांना मृत्यू दाखला तीन दिवसांत वितरित केला जातो. काही महिन्यांपासून मात्र जिल्हा रुग्णालयाकडून अशा नोंदीच पाठविल्या जात नसल्याने महापालिकेला दाखला वितरित करण्यात अडचणी येत आहेत. या समस्येमुळे मात्र मृत व्यक्तीच्या नातेवाइकांना कधी जिल्हा रुग्णालय, तर कधी महापालिका अशी त्रेधातिरपीट करावी लागत आहे. 

फेब्रुवारीपासून नोंदी नाहीत 
जन्म-मृत्यू दाखला वितरित करण्यासाठी शासनाच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा रुग्णालयात उपनिबंधकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून जन्माचे दाखले वितरित केले जात आहेत. मृत्यू दाखल्याबाबत मात्र अशी कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे संबंधितांना महापालिकेत यावे लागते. महापालिकेत जिल्हा रुग्णालयाकडून नोंदीच उपलब्ध नसल्याने दाखला कसा वितरित करायचा, असा प्रश्‍न उभा राहतो आहे. जिल्हा रुग्णालयाने फेब्रुवारीपासून मृत व्यक्तींच्या नोंदीच पाठविल्या नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

जबाबदारी नेमकी कुणाची? 
शहरातील खासगी दवाखाने आपल्याकडील जन्म- मृत्यूच्या नोंदी महापालिकेकडे नियमितपणे जमा करतात, त्यामुळे जन्म-मृत्यूचे दाखले वितरित करताना महापालिकेला अडचणी येत नाहीत. जिल्हा रुग्णालयाकडे नोंदणी रजिस्टर दिल्यानंतरही मृत व्यक्तींच्या नोंदी महापालिकेकडे येत नाहीत. मनुष्यबळ नाही, ही जबाबदारी आमची नाही, अशी उत्तरे जिल्हा रुग्णालयातील संबंधित विभागाकडून दिली जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

अत्यावश्‍यक कामांत अडथळे 
मृत्यू दाखले मिळत नसल्याने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना बॅंका, विमा, विविध शासकीय योजनांची प्रकरणे मार्गी लावताना अडचणी येत आहेत. शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी मुदतीत प्रस्ताव दाखल करणे गरजेचे असताना मृत्यू दाखल्याअभावी काही जणांना प्रस्ताव दाखल करण्यात अडचणी येत असल्याचेही चित्र आहे. 

2013 पासून "डाटा' नाही 
जन्म नोंदींचा "डाटा' महापालिकेकडे कायमस्वरूपी असतो. जिल्हा रुग्णालयाकडून जन्माचे दाखले वितरित होत असले, तरी जन्माच्या या नोंदी महापालिकेकडे जमा करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, 2013 पासून जिल्हा रुग्णालयाने जन्म नोंदींचा "डाटा'च महापालिकेकडे जमा केलेला नाही. 

जिल्हा रुग्णालयाकडे मृतांच्या नोंदीसाठी रजिस्टर दिलेले असताना फेब्रुवारीपासून महापालिकेकडे नोंदी आलेल्या नाहीत. त्यामुळे मृत्यू दाखला देताना अडचणी येतात. नोंदी उपलब्ध असल्यास नियमाप्रमाणे तीन दिवसांत दाखला वितरित केला जातो. वास्तविक, शासनाच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा रुग्णालयात नियुक्त उपनिबंधकांनी मृत्यू दाखलेही द्यायला हवेत. 
-डॉ. महेश मोरे, आरोग्याधिकारी, महापालिका, धुळे