धुळे  : येथील जिल्हा परिषदेत कार्यशैलीवरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांमध्ये बिनसले आहे. विविध सभांमधील संकेत पायदळी तुडवून मनमानी कारभार करणाऱ्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासनाला राज्य सरकारने मोठी चपराक दिली आहे. तक्रारीनंतर मनमानी कारभारातील लाखो रुपयांच्या कामांना स्थगिती देत ग्रामविकास मंत्र्यांनी सीईओंकडून चौकशी अहवाल मागितला आहे, अशी माहिती तक्रारदार पोपटराव सोनवणे यांनी दिली. 

जिल्हा परिषदेत वेळोवेळी बांधकाम समिती, स्थायी समितीची सभा, सर्वसाधारण सभा होत आहे. त्यात धोरणात्मक बाबींचे विकासकामांचे विषय अजेंड्यावर येणे अपेक्षित आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी विविध सभेत आयत्या वेळच्या विषयात लाखो रुपयांच्या कामांचे विषय घुसवून परस्पर मंजुरी देण्याचा उद्योग करत आहेत. त्यास सभेत कडाडून विरोध केला जातो. मात्र, इतिवृत्तात सूचक असा मुद्दामहून उल्लेख करणे, विरोधाऐवजी सर्वानुमते मंजूर असा उल्लेख करणे, असे गंभीर व गैरप्रकार सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी करीत आहेत. याविषयी वेळोवेळी त्यांना धोरणात्मक बाबींचे विषय अजेंड्यावर येऊ द्यावेत, त्यावर साधकबाधक चर्चा करून सर्वानुमते निर्णय घेतला जावा, अशी समज दिली आहे. तसेच याप्रश्‍नी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी. यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या. त्याची दखल घेतली जात नसल्याने शासनासह नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागावी लागली.

विविध सभांमध्ये आयत्या वेळच्या विषयांबाबत झालेले ठराव निलंबित करण्याची मागणी शासनाकडे केली. जे विषय सभेत चर्चेला घेतलेच जात नाहीत, ते परस्पर आयत्या वेळच्या विषयात दाखवून त्याला मंजुरी, ठराव झाल्याचे दाखविले जात आहे. तेच माझा विरोध न दर्शविता सर्वानुमते मंजूर दाखविले जात आहे. बेकायदेशीरपणे हा उद्योग सुरू असल्याने हरकत घ्यावी लागली. याकडे अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे, सीईओ वान्मती सी. यांचे वेळोवेळी लक्ष वेधले आणि बेकायदेशीर विषयांवरील अंमलबजावणी थांबवावी, अशी मागणीही केली. त्याला प्रतिसाद दिला जात नसल्याने ग्रामविकास मंत्र्यांकडे धाव घेतली. त्यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत सीईओ वान्मती सी. यांना संबंधित तक्रारीवर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ‘ती’ कामे सुरू करू नयेत, तत्काळ माहिती सादर करावी, असा आदेश दिल्याची माहिती तक्रारदार आणि महाविकास आघाडीचे जिल्हा परिषदेतील सदस्य पोपटराव सोनवणे यांनी दिली. 

ग्रामविकास मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपच्या वादग्रस्त कारभाराला लगाम बसला आहे. महाविकास आघाडीचा कुठल्याही विकासकामाला विरोध नाही. नियमानुसार सर्व प्रक्रिया पार पडावी, कामांमध्ये कुणा एकाची मक्तेदारी नसावी, कामे दर्जात्मक व्हावी आणि सभांचे संकेत पाळले जावे, अशी अपेक्षा आहे. सीईओंनी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा. 
-पोपटराव सोनवणे, सदस्य, धुळे जिल्हा परिषद 

संपादन- भूषण श्रीखंडे