कापडणे : राज्यातील सुमारे दोन हजार आणि जिल्ह्यातील दोनशे ग्रामपंचायतींच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी जून, जुलैमध्ये पूर्ण होत आहे. जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये प्रभागरचना व सदस्यांचे आरक्षणही ग्रामसभांच्या माध्यमातून काढले गेले आहे. आता "कोरोना'मुळे ग्रामसभा न घेण्याचे आदेश झाले. आता सरपंच आरक्षण आणि आगामी हालचालींना आपसूकच टांगती तलवार आहे. शासनाच्या तिजोरीतील खडखडाटामुळे आगामी निवडणुका किमान सहा महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. 

राज्यात जून व जुलैमध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी आहे. राज्यात दोन हजार, तर जिल्ह्यात दोनशे ग्रामपंचायतींचा कालावधी संपतोय. या ग्रामपंचायतींची प्रभागरचना व प्रभागनिहाय सरपंच आरक्षण निश्‍चित झाले आहे. हरकतींची सुनावणी झाली आहे. मे महिन्यात सरपंचपदाच्या आरक्षणाकडे ग्रामस्थांसह इच्छुकांचे लक्ष होते. मात्र "कोरोना'मुळे लॉकडाउन, जमावबंदीमुळे एक वर्ष किंवा अनिश्‍चित कालावधीसाठी ग्रामसभा न घेण्याचा शासननिर्णय झाल्याने ग्रामपंचायत निवडणुकाही स्थगित होऊन पुढे ढकलल्या गेल्याचे राजकीय जाणकारांनी सांगितले. 
राज्यात व जिल्ह्यात अनुक्रमे एप्रिल व मेमध्ये पाचशे व पन्नास ग्रामपंचायतींचा कालावधी संपला. निवडणुकीची प्रक्रिया मार्चमध्येच स्थगित झाली. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भावामुळे पन्नास दिवसांपासून लॉकडाउन आहे. उद्योग व्यवसायांसह सर्वत्र मंदीची लाट आहे. शासनाचा महसुलात मोठी घट झाली आहे. आगामी काळात निवडणुकीवर खर्च करणे परवडणारे नसल्याचे चर्चिले जात आहे. 

प्रशासक की कालावधी वाढणार? 
धुळे जिल्ह्यात कापडणे, सोनगीर व अन्य दहा मोठ्या ग्रामपंचायतींसह दोनशे ग्रामपंचायतींचा कालावधी सहा महिन्यांसाठी वाढविला जातो की प्रशासक बसविला जातो. त्याकडे संबंधित ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.