देऊर (धुळे) : राज्य शिक्षण आयुक्तालयाने १३ जुलै २०२० ला प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील शिक्षक संवर्गातील पदांसाठी संचमान्यतेचे प्रस्तावित सुधारित निकष लागू करण्याची अप्पर मुख्य सचिव शिक्षण यांना शिफारस केली आहे. या निकषांमुळे राज्यातील शिक्षक मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त ठरणार असून, पर्यायाने विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक, विद्यार्थीविरोधी प्रस्तावित सुधारित संचमान्यतेचे निकष तत्काळ रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन भाजप शिक्षक आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू, अपर मुख्य सचिवांना नुकतेच दिले. 

‘कोरोना’त शिक्षक विलगीकरण कक्षावर, सर्दी- खोकला-ताप सर्वेमध्ये, चेकपोस्टवर, डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्याच्या अंतर्गत सेवा देऊन कर्तव्य बजावत आहेत. ऑनलाइन शिक्षणात शिक्षक सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सतत संपर्कात आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण विभागाला मात्र शिक्षक अतिरिक्त कसा होईल, याची चिंता आहे. पाचवी ते दहावी तीन शालेयस्तर आहेत. २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये तीन स्तरातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे संचमान्यतेत शिक्षकांची पदे मंजूर होत आहेत. प्रचलित तरतुदीअन्वये पाचवीसाठी ३१ विद्यार्थ्यांमागे दोन शिक्षक, सहावी ते आठवीला ३७ विद्यार्थ्यांमागे ३ शिक्षक भाषा, सामाजिकशास्त्र, गणित, नववी ते दहावी ४१ विद्यार्थ्यांमागे ३ शिक्षक १०९ विद्यार्थ्यांसाठी ८ शिक्षक मंजूर आहेत. मात्र, प्रस्तावित १३ जुलैच्या निकषांनुसार पाचवी ते दहावीच्या शाळाप्रकारांत १७५ विद्यार्थ्यांमागे ५ शिक्षक मंजूर होणार आहेत. 

प्रत्‍येक शाळेतून तीन शिक्षक अतिरिक्‍त
प्रस्तावित निकषांप्रमाणे पाचवी ते दहावीच्या शाळाप्रकारांत आजच प्रत्येक शाळेत ३ शिक्षक अतिरिक्त ठरतात. त्यामुळे सुधारित निकषांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त होणार असून, विद्यार्थ्यांचेही मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा असमतोल विद्यार्थी, शिक्षक प्रमाणात गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण कसे देता येईल? असा सवाल विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत प्रत्येक शालेय स्तरावर ३० विद्यार्थ्यांसाठी १ शिक्षक अशी तरतूद असल्यामुळे प्रस्तावित निकष राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लाही विसंगत आहे. कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षकांची पदेही मंजूर होणाऱ्या एकूण शिक्षकांच्या पदांतर्गतच समाविष्ट असल्याने आता विषय शिक्षक मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त होणार आहेत. १३ जुलै २०२० चे संचमान्यतेचे प्रस्तावित सुधारित निकष ३० ऑगस्ट २०२० ला तब्बल ४७ दिवसांनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षकांसमोर माध्यमांव्दारे प्रकाशित झाल्याने शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त करण्याचा शिक्षण विभागाचा सुनियोजित कट आहे. 

सुधारीत आदेश काढण्याची मागणी
शिक्षण विभागाची भूमिका संशयास्पद असून, शिक्षक समुदायात प्रचंड असंतोष निर्माण करणारी आहे, अशी प्रतिक्रिया विदर्भ सहसंयोजक शिवणकर यांनी मांडली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर २८ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय व १३ जुलै २०२० चे संचमान्यतेचे प्रस्तावित निकष तत्काळ रद्द करून प्रत्येक वर्ग तुकडीमागे १.५ शिक्षक हवेत. प्रत्येक शाळेत २५० विद्यार्थ्यांमागे कला, क्रीडा व कार्यानुभव विशेष शिक्षक व स्वतंत्र पदे मंजूर करण्याचे सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी राज्य संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे, नाशिक विभाग संयोजक महेश मुळे, विदर्भ सहसंयोजक शिवणकर, प्र. ह. दलाल, मनोहर चौधरी, अविनाश पाटील, ईश्वर पटेल, निशिकांत शिंपी, महेद्र फटकळ, अरविंद आचार्य, दिनेश पाटील, महेंद्र पाटील आदी जिल्हा संयोजकांनी केली आहे.