धुळे ः संसर्गजन्य कोरोनाच्या संकटकाळात धुळे जिल्ह्यातील उपाययोजनांसाठी दिलेल्या एकूण निधीतून १६ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या मोजक्या आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठी देण्याचा निर्णय चुकीचाच आहे. यासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता दिली गेली असल्यास ती रद्द केली जाईल. या स्थितीवर मी आता लक्ष ठेवेल, असे सांगत कोरोनासंबंधी उपाययोजनांसाठी दिलेला निधी आवश्‍यक त्याच कारणासाठी खर्च झाला पाहिजे, अशी स्पष्ट सूचना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जिल्हा शासकीय यंत्रणेला दिली. 

आवश्य वाचा- कोट्यवधींचा निधी असताना ‘सिव्हिल'ला आयसीयू नाही 

आरोग्यमंत्री टोपे धुळे दौऱ्यावर होते. त्यावेळी बोलतांना ते म्हणाले, की संसर्गजन्य कोरोना विषाणूचा घातक स्ट्रेन असल्याने नागरिकांनी स्वतःची काळजी घ्यावी आणि शासन, प्रशासनाच्या आवाहनात्मक नियमावलीचे पालन करावे. 

टोपे यांच्यापुढे विविध प्रश्‍न 
शासनाने २०२०- २०२१ या वर्षासाठी धुळे जिल्हा नियोजन विभागाला १९० कोटींचा निधी दिला. त्यातून कोरोनासंबंधी उपाययोजना राबविण्यासाठी सरासरी १६.५ टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च करण्याची मुभा दिली. त्यानुसार जिल्ह्याला ३१ कोटी ३५ लाखांपर्यंत निधी मिळाला. त्यातून १६ कोटींचा निधी काही आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठी देण्यात आला आहे. हा निर्णय योग्य वाटतो का? अशा केंद्रांच्या बांधकामासाठी स्टेट पूल, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, जिल्हा नियोजन समिती आदींच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध होऊ शकतो. असे असताना कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी मिळालेला निधी पुढील वर्ष- दीड वर्षे चालणाऱ्या बांधकामासाठी देणे सयुक्तिक वाटतो का? या स्थितीत धुळे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आयसीयूची सुविधा नाही, व्हेंटीलेटर, बेडची वाढती मागणी आहे, कंत्राटाने वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे, आणखी रुग्णवाहिकांसह पूरक सोयीसुविधांची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी १६ कोटींचा निधी खर्च करणे सयुक्तिक की बांधकाम महत्त्वाचे, असे विविध प्रश्‍न आरोग्यमंत्री टोपे यांच्यापुढे मांडण्यात आले. 
 

गरज काय ते ओळखावे 
या पार्श्वभूमीवर मंत्री टोपे म्हणाले, की कोरोनाच्या संकटकाळात १६ कोटींचा निधी बांधकामासाठी देण्याचा निर्णय चुकीचाच आहे. बांधकाम ही या स्थितीतील गरज नाही, तर धुळे सिव्हिलमध्ये आयसीयूची सुविधा निर्माण करणे, बेड वाढविणे, ऑक्सिजन टँक करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच कोविडबाबत अनेक उपाययोजनांची गरज आहे. ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले पाहिजे. जिल्हा परिषदेला दिलेल्या १६ कोटींच्या निधीशीसंलग्न प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) दिल्या गेल्या असतील तर त्या रद्द केल्या जातील. यात मी स्वतः लक्ष घालेल. स्थानिक यंत्रणेने संकटकाळातील गरज ओळखून, रूग्णहित जोपासून उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना मंत्री टोपे यांनी दिली. 

जालन्यात ८० बेडचे आयसीयू 
धुळे जिल्ह्यापेक्षा जालना लहान आहे. मात्र, जालन्यामध्ये जिल्हा नियोजन विभागाच्या माध्यमातून ८० बेडची सुसज्ज, अत्याधुनिक सोयींयुक्त आयसीयू सुविधा निर्माण झाली आहे. यात व्हेंटीलेटरही वाढविण्यात आले आहेत. याबाबत धुळे जिल्ह्याने जालन्याचा आदर्श घ्यावा, असे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सुचविले. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे