धुळे : लॉकडाउनच्या 70 दिवसांत उत्पन्न शून्य होते, हे मान्य. मात्र, स्थिर खर्च कुठे थांबला होता? तो वेगवेगळ्या स्वरूपात शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वेगवेगळ्या कंपन्यांना पाहिजेच होता. त्यांसह लांबविलेल्या व्याजाचा बोजा नजीकच्या काळात व्यापाऱ्यांसह व्यावसायिकांवर पडणार आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला गांभीर्याने विचार करून आर्थिक पॅकेज द्यावे लागेल. याबाबत धुळे व्यापारी महासंघाने "सकाळ'कडे हे गाऱ्हाणे मांडले. 
व्यापारी महासंघाने सांगितले, की जिल्हा 25 मार्चपासून 70 दिवस लॉकडाउन होता. निर्बंधांवर 5 जूनपासून शिथिलता आली. सम- विषम सूत्रानुसार व्यापार, व्यावसायाला परवानगी दिली. तत्पूर्वी, निर्बंधात किराणा, औषधे, व्यापार सुरू होता. 5 जूननंतर अर्थचक्र सुरू झाले. मात्र, त्यास गती नाही. या स्थितीत काही प्रमाणात नागरिकांमध्ये जागृती झाली. तसेच 50 जणांच्या उपस्थितीत का होईना लग्नसराई सुरू झाली. दागदागिने, कपड्यांची खरेदी झाली. 

लॉकडाउनच्या काळात ऋणात्मक बाजू समोर आली. ती म्हणजे उत्पन्न शून्य आणि स्थिर खर्च सुरू होता. यात विजेचा स्थिर आकार, इंटरनेट, मोबाईलचे भाडे, अनेक कर, कामगारांचे कितीही प्रमाणात असो; पण वेतन द्यावे लागले. माफी न देता बॅंकांनी व्याजवसुली पुढे ढकलली. अशा अनेक आव्हानांना व्यापारी, व्यावसायिकांना तोंड द्यावे लागत होते. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने स्थिर खर्चातून व्यापारी बाहेर पडण्यासंदर्भात कुठलाही निर्णय घेतला नाही. मागणी करूनही पॅकेज दिले नाही. 
सद्यःस्थितीत अर्थचक्राची गती कमी असली, तरी वेळेनुसार गती मिळेल. तरीही व्यापारी, व्यावसायिकांपुढे मोठे आव्हान असेल. यातून दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने वर्षासाठी विशिष्ट निधीचे पॅकेज द्यावे; अन्यथा शेतकऱ्यांप्रमाणे व्यापाऱ्यांची गत होईल, अशी भीती महासंघाचे अध्यक्ष नितीन बंग यांनी व्यक्त केली. 

 
माफी न दिलेल्या व्याजाचा बोजा सप्टेंबरनंतर व्यापारी, व्यावसायिकाच्या डोक्‍यावर पडेल. यासंदर्भात दुष्परिणाम टाळण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारला पॅकेज द्यावे लागेल. उदा. दहा लाखांवर वीस टक्के म्हणजेच दोन लाखांचे व्याज सवलत अनुदान द्यावे. काही ठराविक करांमध्ये सवलत द्यावी. काही करवसुली पुढे ढकलावी. नियमित कर वसूल केले जावे. परंतु, लाखाचा कर देणे असल्याचे गृहीत मानले, तर तो जून 2021 ते मे 2022 पर्यंत समान हप्त्यात भरण्याची परवानगी दिली जावी. यात सवलत मागतो, मोफत लाभ नाही. तर व्यापारी तग धरू शकेल. केंद्र व राज्य सरकारने ते ओळखावे. 
-नितीन बंग, अध्यक्ष, धुळे व्यापारी महासंघ