कापडणे (धुळे) : राज्यात कृषी विद्यापीठांनी स्वत:च्या अधिकारात मुलभुत बियाणेच्या किंमती व्यतिरीक्त बिजोत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडुन पंचवीस हजाराची रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतला आहे. कंपनींच्या प्रतिनिधींनी कृषिमंत्री दादा भूसे यांच्या लक्षात ही बाब आणून दिल्यानंतर मंत्रालयात येत्या बुधवारी (ता. २) विशेष बैठक बोलाविली असून यात रॉयल्टीबाबतचा योग्य निर्णय होणे अपेक्षित आहे. 
सदर बैठकीस शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून कृषीभूषण अॅड. पाटील (धुळे), विलास गायकवाड (वाशिम) व अनंता पाटील (हिंगोली) यांच्यासह कृषी मंत्री श्री. भुसे, कृषी राज्यमंत्री विश्‍वजीत कदम, हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धिरज कुमार, तसेच चारही कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक व बियाणे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान, अॅड. पाटील यांनी वाशिम, अकोला, बीड, हिंगोली, औरंगाबाद, नगर, बुलढाणा जिल्ह्यातील बिजोत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपनी पदाधिकाऱ्यांना संघटीत करून कृषी मंत्री भुसे यांची भेट घेतली होती. 

बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या नियंत्रणात बियाणे
याबाबत अॅड. पाटील यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, बियाणे उत्पादक कंपन्यांना प्रमाणित बियाणे तयार करताना कृषी विद्यापीठातुन मुलभुत बियाणे घ्यावे लागते. या किंमती सर्वसाधारण सामान्य शेतमालाच्या तिप्पट असतात. मुलभूत बियाणे घेतल्यानंतर शासनाच्या विविध प्रकारच्या फी भरुन जिल्हा बीज प्रमाणिकरण यंत्रेणेच्या नियंत्रणाखाली प्रमाणित बियाणे तयार केले जाते. 

फी व रॉयल्‍टी आकारणे चुकीचे
देशात मुलभूत बियाणेच्या किंमती ठरवायचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या आयसीएआरला आहेत. फक्त राज्यात कृषी विद्यापीठांनी स्वत:च्या अधिकारात मुलभुत बियाणे किंमतीव्यतिरीक्त बिजोत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडुन पंचवीस हजाराची रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतला. शासनाकडुन बियाणे संशोधन करण्यासाठी संपूर्ण निधी शेतकऱ्यांच्या नावाने घेतला जातो. संशोधन करुन त्यावर आणखी फी व रॉयल्टी आकारणे चुकीचे आहे. यामुळे बियाण्यांच्या किंमती वाढुन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल व ट्रुथफुल बियाणे जे कमी दर्जाचे आहे, त्याची विक्री वाढेल. शेतकऱ्यांचे कमी उत्पादन होऊन आर्थिक नुकसान होईल. 

संपादन ः राजेश सोनवणे