धुळे : सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील मद्य विक्री बंदचा आदेश दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यावसायिक, विक्रेत्यांचे परवाने रद्दबातल ठरविले. या निर्णयाविरोधात बारा जिल्ह्यातील सहाशे मद्य विक्रेते, व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. या प्रकरणी कामकाजानंतर खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात आयुक्तांकडे अपील करा, असे निर्देश सहाशे याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या विविध मागण्या फेटाळून लावत त्यांना आयुक्तांकडील अपिलासंदर्भात दिलेल्या निर्देशावर बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळही खंडपीठाने दिला. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे कामकाज झाले. सरकार पक्षातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी शुक्रवारी (ता. 9) कामकाजावेळी केलेला प्रभावी युक्तिवाद ग्राह्य मानत खंडपीठाने संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या फेटाळून लावल्या.

सरकार पक्षाची हरकत
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील 500 मीटर परिसरातील वाइन शॉप, बिअर शॉपी, देशी किरकोळ विक्रेत्यांचे परवाने नूतनीकरण न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तो एप्रिलपासून लागू झाला. या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मद्य विक्रेते, व्यावसायिकांचे परवाने रद्दबातल केले. या निर्णयास औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यकक्षेतील मराठवाड्यामधील आठ, तर उत्तर महाराष्ट्रामधील चार जिल्ह्यांमधील ठिकठिकाणच्या एकूण सहाशे मद्य विक्रेते, व्यावसायिकांनी आव्हान दिले. त्यात वेगवेगळ्या मुद्यांआधारे त्यांनी हरकत घेतली. यासंदर्भात मुख्य सरकारी वकील गिरासे यांनी युक्तिवादात सांगितले, की संबंधित याचिकाकर्ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात आयुक्तांकडे अपील करू शकतात. त्यामुळे खंडपीठातील त्यांची याचिका "मेंटेनेबल' नाही. काही याचिकाकर्त्यांनी वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

चार आठवड्यांची दिली मुदत
"बंद' आदेशातील हॉटेल, दुकाने राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्गावर आहेत किंवा नाहीत, राज्य महामार्ग आहेत किंवा नाहीत, राज्य मार्ग हे राज्य महामार्ग असू शकतात किंवा नाही, अंतर कुठून मोजायचे, मोजलेले अंतर चुकीचे आहे आदी मुद्दे याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित झाले आहेत. ते पाहता याचिकाकर्त्यांनी आयुक्तांकडे अपिलात जाणे सयुक्तिक ठरू शकेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे "बंद' आदेशाबाबत असे म्हणणे नाही, तसे म्हणणे नाही, असे अर्थ काढले जात आहेत. "बंद' आदेशाविषयी काही स्पष्टीकरण जाणायचे असल्यास संबंधितांना सर्वोच्च न्यायालयातच जावे लागेल. खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकील गिरासे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानत सहाशे याचिकाकर्त्यांना आयुक्तांकडे अपील करा, असे निर्देश दिलेत. तसेच याचिका "मेंटेनेबल' करीत नाही, असेही स्पष्ट केले. यावर काही तरी दिलासा खंडपीठाने द्यावा, असा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी धरला. मात्र, कुठलाही "अंतरिम' दिलासा न देता खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी दिला.