धुळे/साक्री : राज्यातील बारा साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर (rental basis) चालवायला देऊन थकीत कर्ज वसुलीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यात येथील बंद स्थितीतील पांझरा-कान सहकारी साखर कारखान्याचा (Panjra-Kan Cooperative Sugar Factories) समावेश आहे. राजकारणाचा बळी आणि इच्छाशक्तीअभावी पांझरा-कान कारखाना अद्याप सुरू झालेला नाही. तो कार्यान्वित झाल्यास आदिवासीबहुल (Tribal) साक्री तालुक्याचे अर्थकारण गतिमान होऊन किमान चारशे कोटींहून अधिक रकमेची उलाढाल होईल आणि रोजगाराचा प्रश्‍न सुटेल. ते लक्षात घेता हा कारखाना भाडेतत्त्वावर सुरू होतो की नाही, याकडे जिल्ह्याचेही लक्ष असेल.

पांझरा-कान साखर कारखाना राज्य शिखर बॅंकेने सिक्‍युरिटायझेशन कायद्यान्वये जप्त केला आहे. तो विक्री किंवा भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी वीसहून अधिक वेळा निविदा निघाली, तरी तिला प्रतिसाद न मिळण्यामागे काही अडचणी आहेत. साक्रीत १९६९ मध्ये स्थापन झालेल्या या कारखान्याची प्रतिदिन एक हजार २५० टन गाळप क्षमता, पंधराशे जणांना रोजगार देण्याची क्षमता होती. विविध कारणांनी १९९९ मध्ये कारखाना बंद पडला. तो अडीचशे एकरवर विस्तारला आहे.

देणी-घेणेकऱ्यांचे लक्ष
कर्जवसुलीसाठी हा कारखाना पुन्हा एकदा भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला जात असला तरी राज्य बँक, कामगार आणि अन्य असे कोट्यवधींचे देणे चुकते करावे लागणार आहे. दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख यांचा असे कारखाने भाडेतत्त्वार काढण्यासंदर्भात आदेश असल्याने पुढील घडामोडींकडे देणेकरी व घेणेकरींचे लक्ष असेल. पांझरा-कान सहकारी साखर कारखान्याकडे राज्य बँकेने सुमारे ८१ कोटी रुपये घेणे दाखविले आहेत. त्यामुळे हा कारखाना भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी कोण पुढे येतो, हे पाहणे गरजेचे असेल. कारण भाडेतत्त्वावर कारखाना घेऊ इच्छिणाऱ्याला थकीत रकमेचा भरणा करण्याव्यतिरिक्त कामगारांची देणी, वीजबिल, पीएफ, पाणीबिल आणि अन्य अवैधानिक देणी द्यावी लागणार आहेत. शिवाय देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करावा लागेल.

या पार्श्वभूमीवर राज्य साखर कामगार महासंघाचे येथील सरचिटणीस सुभाष काकुस्ते यांनी सांगितले, की पांझरा-कान सहकारी साखर कारखाना हा आहे, तेथेच सुरू करावा म्हणून पीडित कामगारांनी लढा दिला आहे. तो कुठल्याही स्थितीत विकू देणार नाही, असेही त्यांनी वेळोवेळी आंदोलनातून स्पष्ट केले आहे. कारखाना आर्थिक संकटातून सावरावा म्हणून कामगारांनी शेवटची तीन वर्षे फुकट काम केले.

पांझरा-कान सहकारी साखर कारखान्यात राबलेल्या कामगारांचे आजही थकीत १९ कोटींहून अधिक रकमेचे कारखान्याकडे घेणे आहे. यातील किमान निम्मी रक्कम कामगारांना मिळाल्यास कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी देण्यास आमचा विरोध नाही. बंद कारखाने विक्री न करता भाडेपट्ट्यावर देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या धोरणालाही आमचा विरोध नाही. कारखान्यावर ८१ कोटींवर कर्ज थकीत आहे. या स्थितीत कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची चर्चा करणे हा केवळ फार्स असल्याचे ठाम मत आहे.
- सुभाष काकुस्ते, कामगार नेते