शिरपूर (जि. धुळे) : महाराष्ट्र शासनाने स्थलांतरित मजुरांच्या वाहतुकीसाठी जादा रेल्वेगाड्या व फेऱ्यांची सुविधा द्यावी, त्यामुळे बससेवा पर्यायाने महामार्गावरील अतिरिक्त भार कमी होईल, मजुरांच्या संतापाचा उद्रेक होऊन वारंवार कायदा व सुव्यवस्था ढासळण्याची वेळ येणार नाही, अशी अपेक्षा इंदूर (मध्य प्रदेश) विभागीय आयुक्त आकाश त्रिपाठी यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, महाराष्ट्र- मध्य प्रदेशच्या सीमेवर मजुरांचा खोळंबा झाल्याने निर्माण झालेल्या तणावाची दखल घेऊन श्री. त्रिपाठी व पोलिस महानिरीक्षक विवेक शर्मा यांनी बिजासनी घाटाचा दौरा केला. त्यांच्या आदेशानंतर सीमेवरून वाहतूक करणाऱ्या बसच्या संख्येत दुपटीने वाढ केली.
"लॉकडाउन'च्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरवात झाल्यानंतर महाराष्ट्रातून उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार राज्यात परतणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. वाहतूक सुविधांअभावी पायी प्रवास करणाऱ्या मजुरांना सामावून घेण्याबाबत संबंधित राज्य शासनांमध्ये समन्वय नसल्याने मजुरांचे जथ्थे सीमेवर अडवण्यात आले. त्यामुळे चिडून रास्ता रोको, दगडफेक असे प्रकार वारंवार घडत होते. बसेसद्वारे वाहतुकीचा निर्णय झाल्यानंतरही बसफेऱ्यांमधील तफावतीमुळे मजूर अडकून पडण्याचे प्रकार कायम होते. त्यातून शुक्रवारीही रास्ता रोको व दगडफेक झाली. त्याची दखल घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बिजासनी घाटात भेट दिली.

200 बसेसची सुविधा
बिजासनी घाट ते मध्य प्रदेश सीमेपर्यंत मजूर वाहून नेण्यासाठी यापूर्वी 100 बसेस होत्या. त्यात आणखी 100 बसेसची भर टाकली असून एकूण 200 बसेस सातत्याने मजुरांची वाहतूक करणार आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मर्यादित मजुरसंख्या असेल, तिथे जाण्यासाठी छोट्या वाहनांची सोय केली जाणार असल्याचे आयुक्त त्रिपाठी यांनी सांगितले.

बिजासन सेवा समितीचा गौरव
घाटात अडकलेल्या मजुरांसाठी श्री बिजासन सेवा समितीतर्फे अखंड भोजन, निवास, पेयजलाची व्यवस्था सुरू आहे. तेथेही दोन्ही अधिकाऱ्यांनी भेट दिली. त्यांच्यासोबत निमाड प्रांताचे पोलिस उपमहानिरीक्षक तिलक सिंह, बडवाणीचे जिल्हाधिकारी अमित तोमर, पोलीस अधीक्षक डी. आर. तेनीवार उपस्थित होते. समितीतर्फे दिल्या जाणाऱ्या भोजन व अन्य व्यवस्थेचा त्यांनी गौरव केला.