धुळे ः राज्य शासनाने जातिवाचक वस्त्यांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने धुळे शहरातील स्थिती पाहिली, तर आजही अनेक वस्त्या जातिवाचक नावानेच ओळखल्या जातात. दुसरीकडे काही वस्त्यांची नावे बदलली, त्यांची नवी ओळख प्रचलितही झाली. मात्र, सरकारी दप्तरी त्या वस्त्या जातिवाचक आहेत. त्यामुळे आता ज्या वस्त्यांची नावे जातिवाचक आहेत, त्यांना नवी ओळख देणे व ज्यांची जातिवाचक नावे त्या-त्या वस्तीतील रहिवाशांनी यापूर्वीच झुगारली आहेत, त्यांची नवी ओळख सरकारी दप्तरातही होण्याची गरज आहे. 

वाचा- ग्रामीण भागातील ६० शाळांमध्ये पुन्हा होणार किलबिलाट

राज्यातील शहरे व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. महारवाडा, बौद्धवाडा, मांगवाडा, ढोरवस्ती, ब्राह्मणवाडा, माळी गल्ली अशी नावे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाहीत. त्यामुळे अशा जातिवाचक वस्त्यांना आता समतानगर, भीमनगर, ज्योतीनगर, शाहूनगर, क्रांतिनगर व इतर तत्सम नावे देण्याचे निश्‍चित केले आहे. अर्थात, या प्रक्रियेसाठी त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तशा बदलाचे ठराव मंजूर करावे लागणार आहेत. जातीची गुंतागुंत मोठी असल्याने प्रश्‍नही अनेक आहेत. तूर्त केवळ या निर्णयाच्या अनुषंगाने धुळे शहराचे चित्र पाहिले, तर आजघडीला शहरात काही वस्त्या या जातिवाचक नावानेच ओळखल्या जातात. 

या काही वस्त्या 
सरकारी दप्तरी शहरात ३९ घोषित, १९ अघोषित, ५९ विखुरलेल्या, सात फुटपाथवरील अशा एकूण १२४ झोपडपट्ट्या (कागदोपत्री) आहेत. कागदोपत्री नावे पाहिली, तर ती जातिवाचक आहेत. जुनी भिलाटी, जमनागिरी भिलाटी, मांग गारुडी वस्ती फाशीपूल, नवी भिलाटी, देवपूर भिलाटी, शेलारवाडी, हटकरवाडी, रंगारी चाळ, हरिजन भील मांग वस्ती (मोहाडी), मांग गारुडी वस्ती (फाशीपूल), भाई गल्ली (जुने धुळे), रंगारी चाळ आदी. याशिवाय भोईवाडा (मोगलाई), गवळीवाडा, कुंभारटेक, वडारवाडा, गुरव गल्ली, मोचीवाडा, धनगरवाडा (हटकरवाडी), लोहार गल्ली, तेली गल्ली, सिंधी कॅम्प, गौंड वस्ती (मोहाडी), वडारवाडा असे काही भाग जातिवाचक नावानेच आजही ओळखले जातात. काही वस्त्यांची नावे त्या-त्या भागातील नागरिकांनी यापूर्वीच बदललेली आहेत. मात्र ती सरकारी दप्तरी अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांना दोन्ही पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे. 

जातिवाचक वस्त्यांची नावे बदलण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय क्रांतिकारी आहे, असे नाही; पण यानिमित्त पुढे सरकारने जातीची ओळख कशी पुसली जाईल, यासाठी सर्वंकष कृती कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. शैक्षणिक पातळीपासून याचा विचार झाला पाहिजे. पुढच्या टप्प्यात आडनावाने होणारी जातीची ओळख पुसण्यासाठी, त्यापुढे ‘जात’ ही मानसिकतेतून हद्दपार करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. 
-ॲड. राहुल वाघ, अध्यक्ष, जाती उच्चाटन सभा  

संपादन- भूषण श्रीखंडे