देऊर : राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित धुळे ग्रामीण विभागांतर्गत अतिरिक्त कार्यकारी अभियंताचे, उपकार्यकारी अभियंताचे दोन, कनिष्ठ अभियंताचे पाच, सिनिअर टेक्निशिअनचे ४२, टेक्निशिअनचे ५२ असे तब्बल शंभरावर पदे रिक्त आहेत. यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. तुलनेत वीज ग्राहकांच्या समस्या वेळेवर सुटत नाही. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाशी संलग्न समस्या वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महावितरण विभागाला रिक्त पदाच्या शॉक मधून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा ग्राहकांच्या समस्यारूपी फेजला ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे. 
धुळे ग्रामीण वीज वितरण उपविभाग अंतर्गत धुळे, साक्री, पिंपळनेरचा समावेश आहे. महावितरण विभागाने शेतकऱ्यांसह घरगुती ग्राहकांच्या समस्या तात्काळ सोडविणे आवश्यक आहे. तुलनेत कमी मनुष्यबळामुळे वीज कर्मचारींची धावपळ होते. वेळेवर ग्राहकांना सेवा देण्यास अडचण येते. यातून ग्राहकांत असंतोष निर्माण होत आहे. 

वीज कर्मचाऱ्यांना पुरेसे साहित्य हवे 
धुळे ग्रामीण विभागातर्गंत वीज कर्मचाऱ्यांना ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती अथवा फेज टाकणेसाठी सुरक्षित वीज साहित्य नाही. त्यामुळे वीज कर्मचारी आपल्या जिवावर बेतून काम करतात. धुळे ग्रामीण वीज वितरण विभागाने नुकतेच टेंडर काढून निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. यात हॅण्डग्लोज, झुला, पकड, टेस्टर आदी वस्तूंचा समावेश आहे. संबंधित साहित्य तत्काळ उपलब्ध व्हावे. 

कृषिपंप ट्रान्सफॉर्मरच्या समस्या 
कृषिपंप ट्रान्सफॉर्मर विविध समस्यांच्या गर्तेत सापडले आहेत. बहुतांश कृषीपंप ट्रान्सफॉर्मरवर सुरळीत वीज पुरवठा नाही. डिओ उडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. कटआउट भग्न अवस्थेत आहे. यामुळे ट्रान्सफॉर्मरवर फेज टाकताना धोकादायक स्थिती उद्भवते. 

वीज कंपनीत हवा समन्वय 
वीज कंपनी कर्मचाऱ्यांमध्ये काम करताना समन्वयाची गरज आहे. शेतकऱ्यांना समर्पक उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे थेट वरिष्ठ स्तरावर शेतकऱ्यांना कैफियत मांडावी लागते. यासाठी वरिष्ठ अधिकारींनी वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट देणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे दूध का दूध पाणी का पाणी समजेल. गोड बोलून समस्या सुटणार नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवून समस्यांची पूर्तता करणे स्थानिक अभियंताचे काम असते. मात्र टोलवाटोलवी करून वेळ मारून नेली जाते. हे थांबणे आवश्यक आहे. 

जिल्‍ह्यात पुरेसे मनुष्यबळ हवे 
शहरासह ग्रामीण भागात अखंड वीजपुरवठा व्हावा याउद्देशाने जिल्ह्यात १४ वीज उपकेंद्र मंजूर झाले आहेत. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात नऊ तर एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत शहरी भागात पाच उपकेंद्र उभारण्यात आले आहेत. शासनाने दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत ३३ केव्हीचे नऊ उपकेंद्र ग्रामीण भागासाठी आहेत. त्याचा यथोचित उपयोगासाठी पुरेसे मनुष्यबळ हवे.