सोनगीर (धुळे) : येथील सबरगड डोंगर विक्री प्रकरण तापले असताना, प्रशासक के. एन. वाघ १५ दिवसांपासून इकडे फिरकले नसल्याचे समजले. गावाचा प्रमुखच नाही, तर ग्रामस्थांनी दाद तरी कुठे मागावी, हा प्रश्न आहे. या प्रकरणी प्रशासकांनी लक्ष घालून ग्रामस्थांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 
तत्कालीन तलाठी, मंडलाधिकारी व तहसीलदारांच्या दुर्लक्षामुळे डोंगर व लगतची सुमारे ३० एकर जागा बळकावण्याचे प्रकरण ‘सकाळ’ने उजेडात आणले. बुधवारी (ता. २१) ग्रामस्थांनी ग्रामविकास अधिकारी उमाकांत बोरसे यांना कागदपत्रे दाखवून गावाची बाजू स्पष्ट केली व सबरगडालगत गाडलेल्या खुणा ग्रामपंचायतीने काढाव्यात, अशी मागणी केली. 

ही बाब होतेय उघडकीस
सबरगड व लगतची जागा ग्रामस्थांना गाफील ठेवत नंदुरबार येथील काहींनी पूर्वजांची कागदपत्रे दाखवत हडप करण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे सबरगड डोंगरच विक्रीस निघाला आहे. विशेष म्हणजे केवळ एक भूखंडाचा प्रश्न नसून येथील अनेक भूखंड बळकावण्याची योजना असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून उघडकीस आले आहे. खुणा गाडलेली जागा व दावेदाराकडील प्रत्यक्ष सातबारा उताऱ्यावरील जागेत तफावत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्या खुणा म्हणजे अतिक्रमण असून, त्या काढाव्यात, अशी मागणी प्रशासक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे केली. या संदर्भात आर. के. माळी, राजेंद्र जाधव, पराग देशमुख, प्रमोद धनगर, गुड्डू सोनार, जितेंद्र बागूल, संदीप गुजर, श्याम माळी आदींनी भूमिअभिलेख कार्यालयातून कागदपत्रे मिळविली असून, हीच कागदपत्रे ग्रामविकास अधिकारी बोरसे यांना दाखविली. प्रशासक वाघ आल्यावर कारवाईबाबत निर्णय घेऊ, असे श्री. बोरसे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता प्रशासक कधी येणार आणि कधी कारवाई होणार, याकडे लक्ष लागून आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे