सोनगीर (धुळे) : परगावच्या काही महाभागांनी येथील सबरगड डोंगर व त्याच्या आजूबाजूची जागा एकत्रीकरणासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयात अर्ज केला. या गटात ५० वर्षांपासून वस्ती आहे. बाजूला सबरगड, दगडखाण आहे. वस्ती व डोंगरामुळे येथे ५० व त्यापूर्वीही अनेक वर्षे शेती असणे शक्य नाही. १९७० नंतर वापरात नसलेल्या पडीक जागा गावठाण क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्या. असे असूनही या जागी गेल्या वर्षापर्यंत कापूस व अन्य पिकांचे उत्पादन घेतले जात असल्याचा अहवाल तत्कालीन तलाठ्याने चौकशी न करता वरिष्ठांना सादर केला. 
या जागेवर गवतही उगवत नाही. मग कापूस लावला कसा, असा प्रश्न सोनगीरकरांना पडला आहे. सबरगड डोंगर विक्रीप्रकरणी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, भूमिअभिलेख अधिकारी जागेवर येऊन पाहणी का करीत नाहीत? भूखंड बळकावण्याचे उद्योग करणाऱ्यांची मोठी टोळी यामागे कार्यरत असून, शासनाची दिशाभूल करीत आहे. यात संबंधित अधिकाऱ्यांनी हात सैल सोडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रकरण गंभीर असून, चिघळण्यापूर्वीच प्रशासनाने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. 

खोट्या कागदपत्रांची तक्रार
येथील सबरगड डोंगर विक्री प्रकरणी ‘सकाळ’सह ग्रामस्थांनी आवाज उठविल्यावर तीन गटांच्या एकत्रीकरणाबाबत हरकती मागविण्यात आल्या. ग्रामपंचायत प्रशासक के. एन. वाघ यांनी सबरगड व लगतच्या जागेची पाहणी केली. तेव्हा गाव जागा बळकावण्यासाठी महसूलच्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन खोटी कागदपत्रे तयार केल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. आर. के. माळी, राजेंद्र जाधव, प्रमोद धनगर, पराग देशमुख, संदीप गुजर, गुड्डू सोनार, दिनेश देवरे, केदारेश्वर मोरे, जितेंद्र बागूल, श्‍याम माळी, एल. बी. चौधरी, विशाल कासार, रोशन जैन आदींनी तलाठी चव्हाण यांच्याकडे हरकती नोंदविल्या. 
(क्रमशः) 
 
गट क्रमांक ६५, ६६, ६७ एकत्रीकरणासंदर्भात तलाठी कार्यालयाच्या फलकावर २७ ऑक्टोबरला सूचना प्रदर्शित केली आहे. ग्रामस्थांनी तलाठी व भूमिअभिलेख कार्यालयात १५ दिवसांच्या आत हरकती नोंदवाव्यात. 
-जितेंद्र चव्हाण, तलाठी, सोनगीर 

संपादन ः राजेश सोनवणे