मदाने (धुळे) : शहादा व इतर तालुक्यातील तहसील कार्यालयांमधील संजय गांधी निराधार शाखेतील आयटी असिस्टंट संगणक चालक सात महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित आहेत त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 
विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालय यांच्या संजय गांधी निराधार शाखेत पुण्याच्या ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतर्फे 8 मार्च 2019 ला कंत्राटी 430 कर्मचाऱ्यांना योजनेचे काम करण्यासाठी सामाजिक व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयान्वये नियुक्ती दिली आहे. हे कर्मचारी कार्यालय प्रमुख, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत आहेत. शासन निर्णयानुसार प्रति आयटी असिस्टंट साडेदहा हजार रुपये मानधन आहे. तर कधी 8800 मानधन दिली. कंपनी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून ठरल्यानुसार मानधन देत नाही. एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत सहा महिने झाले. तरीही मानधन दिले नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय व विशेष विभाग मंत्री व कक्ष अधिकारी सचिवांना वेळोवेळी ई-मेलने पत्रव्यवहार केला आहे. प्रशासन संबंधित कंपनीला मानधनाबाबत विचारणा करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांवर दिवाळी येऊन ठेपली आहे. अधिकाऱ्यांनी आयटी असिस्टंट कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे. 

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन मंत्रालयातील सामाजिक न्याय विभागातून आमच्याकडे येथे सद्यस्थितीत आम्हाला फंड प्राप्त न झाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन देता आलेले नाही. 
- प्रवीण प्रभूणे, व्यवस्थापक, ब्रिक्स इंडिया प्रा. लि. पुणे.