देऊर : शाळांच्या भौतिक सुविधा मोडकळीस आल्यास शैक्षणिक दर्जा घसरून त्याचा परिणाम शाळांच्या पटसंख्येवर होतो. या पार्श्वभूमीवर समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत 2019- 20 या वार्षिक कार्ययोजनेंतर्गत केंद्र सरकारने जिल्ह्यातील शासकीय आदिवासी विकास विभाग संचलित आश्रमशाळा, समाजकल्याण विभागाच्या शाळा, विद्यानिकेतन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्ह्यातील 536 शाळांना 87 लाखांचे अनुदान दिले आहे.

प्राथमिक शाळांच्या पटसंख्येच्या निकषांनुसार धुळे तालुक्‍यातील 65, साक्री तालुक्‍यातील 268, शिंदखेडा तालुक्‍यातील 66, तर शिरपूर तालुक्‍यातील 137 अशा 536 शाळांसाठी 87 लाखांचे अनुदान तालुकानिहाय प्राप्त झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी. यांनी चारही तालुक्‍यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शाळास्तरावर शालेय व्यवस्थापन समितीकडे हे अनुदान वितरणास मंजुरी दिली आहे.

अनुदान कशासाठी?
केंद्र सरकारच्या स्वच्छताविषयक मोहिमेच्या अनुषंगाने स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालयांतर्गत शौचालयाची स्वच्छता व सुविधा, शौचालयासाठी पाण्याची उपलब्धता, शाळेतील नादुरुस्त असलेले लाईट, पंखे, खिडक्‍या, खेळाचे मैदान दुरुस्त करणे, इतर आवर्ती खर्च, खेळ साहित्याची दुरुस्ती, विज्ञान प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी, शाळेचे वीजबिल, इंटरनेट, पाण्याची सुविधा, शाळा इमारतींची दुरुस्ती तसेच अन्य भौतिक सुविधा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी हे अनुदान देण्यात आले आहे. मंजूर एकूण निधीच्या दहा टक्के निधी स्वच्छ कार्य योजनेवर खर्च करावयाचा आहे.

पटसंख्येनुसार अनुदान
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर अनुदान दिले जाईल. यात 1 ते 15 पटसंख्येसाठी पाच हजार, 16 ते 30 पटसंख्येसाठी 20 हजार, 31 ते 60 पटसंख्येसाठी 15 हजार व 61 ते त्यापुढे टप्प्यानुसार अनुदान मिळेल. अनुदान वितरित करताना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरील शिल्लक रक्कम कपात करून अनुदानाची रक्कम दिली जाईल. अनुदान ज्या बॅंक खात्यात जमा होईल ते खाते "पीएफएमएस'वर नोंदणीकृत हवे.

तालुकानिहाय शाळा-अनुदान असे
धुळे ः 65- दहा लाख रुपये, साक्री : 268- 43 लाख रुपये, शिंदखेडा ः 66- 10 लाख 55 हजार रुपये, शिरपूर ः 137- 23 लाख 45 हजार रुपये. एकूण 536 शाळा- 87 लाख रुपये.