देऊर : राज्यभरातील आंतरजिल्हा बदलीने स्वजिल्हयात आलेले डीसीपीएस धारक शिक्षकांचे (Teacher) अंशदायी पेन्शन योजनेतील (contributory pension scheme) खाते एनपीएस मध्ये समाविष्ट झाले आहे. मात्र परजिल्ह्यात नोकरी करतांना कपात झालेल्या अंशदायी पेन्शन खात्याचा हिशेब अद्याप एनपीएस खात्यावर दिसत नाही. हा हिशेब कधी व केव्हा मिळणार हा प्रश्न राज्यभरात शैक्षणिक पटलावर उमटला आहे.

राज्यातील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांचा अंशदायी परिभाषित निवृत्तिवेतन योजनेच्या (डीसीपीएस) विरोधात गेल्या सहा वर्षांपासून लढा सुरू आहे. हिशोब एकत्र मिळावा यासाठी धुळे जिल्ह्यातील डीसीपीएस धारक शिक्षकांचे खाते राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये (एनपीएस) वर्ग केले.

मात्र गेल्या सहा वर्षांपासून आंतरजिल्हा बदलीने स्वजिल्हयात आलेल्या डीसीपीएस धारक शिक्षकांचा हिशोब अद्याप अंधातरीच आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्हा परिषदेने ऑनलाइन एनपीएस धारक शिक्षकांना खात्यावर परजिल्ह्यातील कपात रक्कम वर्ग करण्यात यावी. जिल्ह्यातील डीसीपीएस धारक शिक्षकांचा हिशेब देण्यात आला. मात्र परजिल्ह्यात नोकरी करतांना कपातीचा निर्णय गुलदस्त्यात आहे.याबाबत ग्रामविकास विभाग व शिक्षण, अर्थ विभागाने समन्वय साधून शासन निर्णय निर्गमित करावा. डीसीपीएस खात्यातील रक्कम एनपीएस खाते उघडून ओपनिंग बॅलन्स म्हणून आंतरजिल्हा बदलीची कपात रक्कम दाखविणे आवश्यक होती. केंद्राच्या धर्तीवर असलेली एनपीएस योजनेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ म्हणजे कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युटी तात्काळ राज्य शासनाच्या एनपीएस कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आले. पेसा क्षेत्रांतून बदलीने आलेल्या शिक्षकांची सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम एकस्तर वेतनश्रेणी नुसार कपात करून उर्वरित रक्कम. विकल्प नुसारच सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करावी.

आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात आलेल्या डीसीपीएस शिक्षकांच्या कपात हप्त्यांचा हिशोब मिळावा. हा त्या शिक्षकांचा हक्क आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेकडे दरवर्षी किती शिक्षक आले व गेले याची माहिती आहे. त्यामुळे काम करण्यास जिल्हा परिषद अर्थ विभागाला कठीण जाणार नाही. एनपीएस खाते उघडल्यावर तरी कपात ऑनलाईन समोर दिसेल. या अपेक्षेने नाईलाजाने हे शिक्षकांनी एनपीएस योजनेत समाविष्ट झाले. कपातीचे विवरण लेखी स्वरूपात हवे. या योजनेत कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युटी सुविधा नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या परजिल्ह्यातील कपातीचा कुठलाही हिशोब दिला जात नाही. 

शिक्षकांचा लेखाशीर्षात हिशोबात सूसत्रता हवी

आंतरजिल्हा बदलीने स्वजिल्हयात आलेल्या डीसीपीएस धारक शिक्षकांना कोरोनाकाळात विविध समस्या उभ्या राहिल्या. काही शिक्षकांच्या दुर्दैवी घटना घडल्या. पूर्वीचा हिशोब मिळाला नसल्याने कुटुंबापुढे प्रश्न उभे राहिले. संबंधित जिल्हा परिषदेचे अर्थ विभागाकडून  हिशोबाबाबत उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात. यात शासनहिस्सा किती जमा झाला आहे. याबाबत सर्व अधांतरीच आहे. या  शिक्षकांना स्वजिल्ह्यात सहा वर्षे झाली आहेत. ठोस उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारींची एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली झाल्यास फक्त त्याचा पारिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचा लेखा फक्त बदली झालेला कार्यालयास कळविणे आवश्यक आहे. निधी हस्तांतरण ऑनलाइन जमा होऊ शकतो. मात्र यासाठी धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातून सुरूवात व्हावी. ही अपेक्षा बदली झालेल्या शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.